शेतकऱ्यांच्या लुटीचे रहस्य

डिजिटल बळीराजा-2    12-Jan-2021
|
दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे गेले 45 दिवस, कडाक्याची थंडी व पावसाला तोंड देत जिगरबाज आंदोलन चालू आहे. त्यामध्ये 50 हुन आधिक शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. त्यांच्या संघर्षाला, चिकाटी व ऐक्याला माझा सलाम.
खाजगी खरेदीदारांना हमी भावाचे कायदेशीर बंधन घालावे व त्यापेक्षा कमी भावाने खरेदी केल्यास फौजदारी गुन्हा ठरवावा अशी एक त्यांची महत्त्वाची एक मागणी आहे. 
ह्या प्रश्नाशी निगडीत असलेल्या व्यवस्थेतील विवीध त्रूटी खाली दिल्या आहेत. त्यावर ही कृती होणे आवश्यक आहे. 
1) अनुसूचित दिलेल्या एकूण 109 कृषी उत्पन्नापैकी केंद्रशासन फक्त 23 पिकांचे न्यूनतम आधार मुल्य (MSP- Minimum Support Price) जाहीर करते. त्यात 14 खरीप, 6 रब्बी व 3 उसासारखे नॉनसिझनल पिकांचा समावेश आहे.
2) यामध्ये दूध, भाजीपाला, फळे, फुले व इतर पिकांचा समावेश नाही.
3) राज्य सरकारची उत्पादन खर्च काढण्याची पद्धत सदोष असून त्यात शेतमजुराची मजुरी, खते, बियाणे यांचा खर्च अत्यल्प दाखविला जातो. अद्ययावत नाही.
4) प्रत्येक राज्यांची पिकाची हवामान अनुकुलता, उत्पादकता (क्विंटल/एकरी), सिंचन सुविधा, पर्जन्यमान, प्रक्रिया उद्योग, कामगारांची उपलब्धता, क्रयशक्ती यामध्ये विविधता असल्यामुळे राज्यांनी केंद्राकडे शिफारस केलेल्या उत्पादन खर्चात प्रचंड तफावत असते. 
उदाहरणात पंजाबध्ये 98% सिंचनाखाली क्षेत्र आहे व महाराष्ट्रात 17.9% आहे. गव्हासाठी पंजाबचे हवामान अनुकुल आहे. 
महाराष्ट्रात गव्हाचा उत्पादन खर्च 1900 रू. प्रती क्विंटल आहे तर पंजाबमध्ये 720 रू. प्रती क्विंटल आहे. *सन 19-20 च्या गव्हाच्या 1925 रू. हमीभावाप्रमाणे पंजाबच्या शेतकऱ्यांना 1205 रु. प्रति क्विंटल नफा मिळाला तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना 25 रु. "नफा" मिळणार.*
5) केंद्र शासनाने जाहीर केलेले 2019-20 चे हमीभाव हे महाराष्ट्र *राज्य सरकारने शिफारस केलेल्या उत्पादन खर्चापेक्षा 25 ते 53.7% कमी आहेत* हे सोबत जोडलेल्या तक्त्यावरुन लक्षात येईल. अशीच लुट वर्षोनवर्षे सुरू आहे.
6) स्वामीनाथन शिफारशी प्रमाणे *सर्वसमावेशक उत्पादन खर्चावर (सी -2) 50% नफा देणे तर लांबच राहीले*. 
7) केंद्राने जाहीर केलेल्या हमीभावावर 10 राज्यांनी- प. बंगाल, छत्तीसगड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमीळनाडु, ओरिसा, कर्नाटक, पाँन्डेचरी व महाराष्ट्राने सुद्धा नाराजी व्यक्त करून पत्रे लिहिली. त्यावर केंद्राने नकार दिला व राज्यांनी शेतकऱ्यांना बोनस पण न देण्याची ताकीद दिली.
8) शासनाची हमी भाव खरेदी केंद्रे सुरू करण्यासाठी शेतकऱ्यांना दरवर्षी आंदोलने करावी लागतात. फक्त पाच ते सहा पिकांसाठीच ही केंद्र सुरु करतात. ती अचानक बंद केली जातात. खरेदी केंद्रावर लांबलचक चार किलोमीटरच्या रांगा नेहमी पहावयास मिळतात.
9) भारतीय खाद्य महामंडळ (Food Corporation of India) नी प्रतवारी/ गुणवत्तेचे, एफ.ए.क्यु. (Fair Average Quality) चे 10 किचकट निकष दिले आहेत. उदा. तुरीसाठी खडे 2%, आद्रता 12% कमाल वगेरै बंधने आहेत. *त्याचा गैरफायदा घेऊन शेतकऱ्यांना लुटले जाते किंवा परत पाठवले जाते*.
10) शांताकुमार समितीनुसार (2015 अहवाल) फक्त 6 टक्के शेतकऱ्यांकडुन हमीभावाने खरेदी होते. अर्थात काही विचारवंत आपली बाजु पटवुन देण्यासाठी, ह्याचा नकारात्मक व सोयीचा अर्थ काढतात. *पण ही आकडेवारी खोटी आहे.* कारण असे असेल तर अन्न सुरक्षा कायद्या अंतर्गत 80.3 कोटी लोकांना, रेशन व्यवस्थेमार्फत धान्य पुरवठा कसा शक्य आहे?
त्याचबरोबर हे प्रमाण कसे वाढले पाहीजे ह्यासाठी सरकारने प्रयत्न करून, पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक केली पाहीजे.
11) बारदाने, सुतळी अभावी, अपुरी गोदाम क्षमता, ग्रेडर नसल्यामुळे खरेदी रखडली जाते, ठप्प होते.
12) शेतकऱ्यांना प्रत्येक जिल्ह्यानुसार, उत्पादकतेच्या आधारावर, नाफेड मार्फत खरेदीवर मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. त्यामधेही तफावत आहे. उदा. तुरी साठी, पाण्याचे दुर्भिक्ष असलेल्या लातूर जिल्ह्यात उत्पादकता हेक्‍टरी 11.13 क्विंटल तर पाण्याची उपलब्धता असलेल्या सांगली जिल्ह्यात 2.57 क्विंटल आहे. 
*पण अशी मर्यादा हवीच कशाला?*
13) "तुर, हरभऱ्याचे 687 कोटी रूपयांचे चुकारे नाफेडकडून तीन महीन्यांपासुन थकले. कापूस उत्पादक पणन महासंघाकडुन 500 कोटी रू. येणे बाकी." अश्या बातम्या वाचुन संताप येतो. *शेतकऱ्यांचे हक्काचे पैशे द्यायला भिकारचोट उशीर करतात.*
14) महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व अधियमन) अधिनियम 1963 मधील, कलम नंबर 32 घ प्रमाणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारातील व्यापाऱ्यांना असे बंधन आहे की त्यांनी केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या शेतमालाच्या आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी दराने खरेदी करू नये. *पण हे कोणीही पाळत नाही. तरी आजपर्यंत कोणावरही कारवाई झालेली नाही.*
15) खरेदी केंद्र आधिकारी व व्यापाऱ्यांच्या मिलीभगत मधुन होणाऱ्या *भ्रष्टाचार करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करून आळा बसवावा.*
*जमीनीच्या मशागती पासुन ते पीक काढणी पर्यत शेतकरी अनेक संकटाचा सामना करतो. निदान त्यानंतर तरी त्याला हमीभावाचे "संरक्षण" आवश्यकच आहे.*
कारण बाजारातील किंमती मध्ये प्रचंड चढ- उतार होतात. अडते, व्यापारी, दलाल व मध्यस्थांच्या एकजुटी साखळीमुळे त्याला लुटले जाते. व त्याचबरोबर त्याला *जागतिक व्यापाराचे "स्वातंत्र्य" मिळाले पाहीजे*.
*आमच्या मागण्याः*
a) *राज्यांच्या कृषिमुल्य आयोगाकडे त्या त्या राज्यासाठी शेतमालाचा हमीभाव ठरविण्याचा आधिकार देण्यात यावा*. 
b) *वरील त्रूटींवर उपाययोजना आखण्यात याव्यात.*
प्रतः मुख्यमंत्री व संबंधित मंत्री 
सोबतः 'शेतकऱ्यांच्या लुटीचे रहस्य' तक्ता
 

vgh_1  H x W: 0