कृषी उद्योगासाठी प्रोत्साहनपर शासकीय योजना

डिजिटल बळीराजा-2    02-Jun-2020
|

yojana_1  H x W
 
महाराष्ट्रामध्ये कृषी उद्योगासाठीच्या संधी - 
 
महाराष्ट्राला हवामान स्थितीच्या विविधतेचे वरदान मिळालेले असून, येथे मातीच्या विविध प्रकारांनुसार आठ कृषी हवामान विभाग आहेत. कृषी स्त्रोतांच्या उत्तम व्यवस्थापनाबरोबरच पिकाच्या विविधतेसाठी राज्याने राष्ट्रीय फळबाग मिशनअंतर्गत (एनएचएम) अत्यंत दूरगामी विचाराने धोरणांची आखणी केली आहे. त्याचप्रमाणे उच्च दर्जाच्या फळपिकांचे उत्पादन, बाजारपेठ जोडणीला प्रोत्साहन आणि प्रक्रिया सुविधा उभारणी यांसाठी प्रयत्न केले आहेत. फळबागेखालील क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणले असून, ताज्या भाज्या व फळांच्या युरोपीय संघ आणि अन्य देशांकडे निर्यातीसाठी मागोवा प्रणाली (ट्रेसेबिलिटी सिस्टीम) विकसित केली आहे.
 
महाराष्ट्राने नेहमीच अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या स्वीकारासाठी पुढाकार घेतला आहे. फळबाग विकास, फळे व अन्य कृषी उत्पादनांच्या मूल्यवर्धन आणि निर्यातीमध्ये आघाडी घेतली आहे. वरील वस्तुस्थितीचा विचार करता कृषी-अन्न उद्योगामध्ये मोठ्या संधी आहेत. उदा. पीक लागवड घटकांची आयात, रोपवाटिकांचा विकास, ऊतिसंवर्धन प्रयोगशाळांची उभारणी, भाज्यांच्या बीजोत्पादनाचा कार्यक्रम, फळपिकांची लागवड, शेताचा विकास, निविष्ठा उत्पादन, शेती अवजारे, काढणीपश्चात सुविधांची निर्मिती- जसे, पॅकहाउस, पूर्वशीतीकरण (प्री-कुलिंग), शीतगृह, पीकवणगृह, कृषिप्रक्रिया आणि जलसाठवण संरचना : शेततळे, सूक्ष्म सिंचन आणि फळे भाज्यांची निर्यात.
 
दर्जेदार उत्पादन, प्रक्रिया आणि निर्यात यातून मूल्यवर्धन या विषयातील शेतकर्‍यांच्या नव्या कल्पनांना राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार आर्थिक साह्य देऊ करते. कृषी व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारच्या पुढील योजना आहेत.
 
अपेडा योजना :
 
पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी योजना 
 
 तपशील   आर्थिक साह्य
 रेफ्रिजरेटेड वाहन सुविधा 40 टक्के, कमाल मर्यादा  7.5 लाख रुपये
 मध्यम शेड 40 टक्के, कमाल मर्यादा  10 लाख रुपये
 यांत्रिक हाताळणी सुविधा 40 टक्के, कमाल मर्यादा  25 लाख रुपये
 पूर्वशितीकरण युनिट उच्च आर्द्रतायुक्त शीतगृह 40 टक्के, कमाल मर्यादा  25 लाख रुपये
 प्रक्रियेसाठी सुविधांची उभारणी 40 टक्के, कमाल मर्यादा  25 लाख रुपये
 एकात्मिक काढणीपश्चात हाताळणी सुविधांची उभारणी 40 टक्के, कमाल मर्यादा  25 लाख रुपये
 केबल कार्स (केळीसाठी) 40 टक्के, कमाल मर्यादा  7.5 लाख रुपये
 व्हीएचटी, इलेक्ट्रॉनिक बीमप्रक्रिया किवा किरणोत्सारित सुविधांची उभारणी 40 टक्के, कमाल मर्यादा  50 लाख रुपये
 सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारणी 40 टक्के, कमाल मर्यादा  35 लाख रुपये
  
 
दर्जा विकासासाठी योजना 
दर्जा तपासणीसाठीची उपकरणे बसवणे 50 टक्के, कमाल मर्यादा 25 लाख रुपये - व्यक्तिगत निर्यातदारांसाठी 
दर्जा व्यवस्थापन, दर्जानिश्चिती आणि दर्जा 50 टक्के, कमाल मर्यादा 5 लाख रुपये
नियंत्रण प्रणाली बसविणे 
प्रयोगशाळेचे अत्याधुनिकरण 25 टक्के खासगी प्रयोगशाळांसाठी, 75 टक्के राज्य
सरकार आणि विद्यापीठ प्रयोगशाळांसाठी
 
बाजारपेठ विकासासाठी योजना 
ब्रँड जाहिरात 25 टक्के, कमाल मर्यादा 50 लाख रुपये
व्यवहार्यता अभ्यास 50 टक्के, कमाल मर्यादा 10 लाख रुपये
पॅकिंग विकास 25 टक्के, कमाल मर्यादा 5 लाख रुपये
 
वेबसाइट : www.apeda.nic.in
 
एमओएफपीआय योजना 
 
तपशील आर्थिक साहाय्य 
  • तंत्रज्ञानामध्ये सुधारणा/एफपीआयचा विकास/आधुनिकीकरण (फळे आणि भाज्या, दूध, मांस, पोल्ट्री, मत्स्यउत्पादने, तृणधान्ये, अन्य ग्राहकोपयोगी खाद्यपदार्थ, भात/पीठ/कडधान्ये/तेल मिल इ.) एकूण मान्य प्रकल्प आणि यंत्रे आणि बांधकामाच्या 25 टक्के, कमाल मर्यादा 50 लाख रुपये
  • शीतसाखळी, मूल्यवर्धन योजना (फळ उत्पादनाव्यातिरिक्त) ज्यांना शीतसाखळीची गरज आहे अशी डेअरी, मांस, मत्स्यपालन, सागरी आणि अन्य फळांशिवायची खाद्य उत्पादने. बँकेने मंजूर केलेल्या प्रकल्प किमतीच्या 35 टक्के, कमाल 5 कोटी रुपये
  • पाच वर्षे कालावधीसाठी 6 टक्के दराने व्याज अनुदान, बँक खात्यात, कमाल मर्यादा 2 कोटी रुपये. 
  • पहिला हफ्ता (25 टक्के) प्रमोटरने 25 टक्के भाग आणि मुदत कर्जाच्या (टर्म लोन) 25 टक्के भाग खर्च केल्याची खात्री झाल्यानंतर देण्यात येईल. 
  • दुसरा (50 टक्के ) अनुदान भाग हा प्रमोटरचा भाग आणि 75 टक्के कर्ज खर्च झाल्याची खात्री झालानंतर देण्यात येईल. 
  • तिसरा (25 टक्के ) अनुदान हिस्सा प्रकल्प कर्जाचा 100 टक्के खर्च पूर्ण झाल्यानंतर देण्यात येईल.
  • अन्नप्रक्रिया तंत्रज्ञानाच्या पदवी आणि पदविका कोर्स चालविण्यासाठी पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी कमाल सहाय्यता रक्कम 1 कोटी रु, दोन हफ्त्यांमध्ये प्रत्येकी 50 टक्के 
  • ग्रामीण भागामध्ये प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र/माल गोळा करणारी केंद्रांसाठी योजना अनुदान 50 टक्के, कमाल 2.50 कोटी रुपये. यात जमिनीच्या खरेदीचा खर्च, पूर्वप्रक्रिया आणि आकस्मिक खर्च, अतांत्रिक बांधकाम आणि प्रक्रिया, आणि गोळा करण्याशी संबंधित नसलेले घटक ग्राह्य नाहीत. 50 टक्केप्रमाणे दोन हफ्त्यांत. 
  • मटण विक्री दुकानाचे आधुनिकीकरण योजना यंत्रे, उपकरणे आणि तांत्रिक बांधकामाच्या खर्चाच्या 50 टक्के अनुदान (ढउथ) कमाल 5 लाख रुपयांपर्यंत 
  • शीत वाहनांची योजना नवीन शीत वाहन/फिरत्या पूर्वशीतीकरण व्हॅनच्या किमतीच्या 50 टक्के एका हप्त्यात, कमाल मर्यादा 50 लाख रुपये 
  • जुन्या खाद्य पार्कसाठी योजना सामान्य सुविधांच्या निर्मितीसाठी साह्यभूत अनुदान म्हणून प्रकल्प खर्चाच्या 25 टक्के , कमाल मर्यादा 4 कोटी रुपये. 
वेबसाइट : www.mofpi.nic.in
 
एनएचबी योजना 
 
तपशील आर्थिक साह्यभूत मदत 
 
  • उत्पादनविषयक मूलभूत अनुदान (बँक एन्डेड कॅपिटल सबसिडी) प्रकल्प खर्चाच्या 40 टक्क्यांपेक्षा अधिक नाही, कमाल रक्कम 50 लाख प्रतिप्रकल्प (आदिवासी/पर्वतीय प्रदेशासाठी 75 लाख रुपये.)
  • उच्च दर्जाची व्यावसायिक फळपिके 
  • भारतीय पिके/उत्पादने, सुगंधी आणि औषधी 
  • बीज आणि रोपवाटिका 
  • जैवतंत्रज्ञान, जैविक कीटकनाशके 
  • सेंद्रिय खाद्यपदार्थ 
  • उत्पादनाच्या प्राथमिक प्रक्रिया 
  • फळबाग आरोग्य केंद्राची निर्मिती 
  • सल्ला सेवा 
  • मधमाशीपालन 
  • प्रक्रीयाविषयक 
  • प्रतवारी ः पॅकेजिंग केंद्रे 
  • पूर्वशीतीकरण केंद्र/शीतगृह 
  • शीतवाहन 
  • विक्री केंद्रे 
  • लिलावगृह 
  • पिकवण केंद्र 
  • वैशिष्ट्यपूर्ण वाहन इ. मूलभूत अनुदान (बँक एन्डेड कॅपिटल सबसिडी ) प्रकल्प खर्चाच्या 40 टक्क्यांपेक्षा अधिक नाही, कमाल रक्कम 50 लाख प्रतिप्रकल्प (आदिवासी/पर्वतीय प्रदेशासाठी 75 लाख रुपये.)
वेबसाइट : www.nhb.nic.in 
 
एमआयडीएच योजना 
 
तपशील आर्थिक साह्यभूत मदत 
 
  • पॅक हाउस मूलभूत अनुदान (बँक एन्डेड कॅपिटल सबसिडी) प्रकल्प खर्चाच्या 40 टक्क्यांपेक्षा अधिक नाही, कमाल रक्कम 50 लाख प्रतिप्रकल्प (आदिवासी/पर्वतीय प्रदेशासाठी 75 लाख रुपये.)
  • गोळा करणे, प्रतवारी यासाठी पाभूत सुविधा मूलभूत अनुदान (बँक एन्डेड कॅपिटल सबसिडी) प्रकल्प खर्चाच्या 25 टक्क्यांपेक्षा अधिक नाही, कमाल रक्कम 3.75 लाख रु. 
  • आदिवासी/पर्वतीय प्रदेशासाठी 33.33 टक्के (30:40:30, बांधकाम, यंत्रसामग्री, संपर्क व्यवस्था)
  • शीतवाहन मूलभूत अनुदान (बँक एन्डेड कॅपिटल सबसिडी) 
  • सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी प्रकल्प खर्चाच्या 25 टक्क्यांपेक्षा अधिक नाही, कमाल रक्कम 50 लाख रु. 
  • आदिवासी/पर्वतीय प्रदेशासाठी 33.33 टक्के कमाल 8 लाख रुपये 1.5- 5 मेट्रिक टन क्षमता (30:40:30, बांधकाम, यंत्रसामग्री, संपर्क व्यवस्था)
  • शीतगृह मूलभूत अनुदान (बँक एन्डेड कॅपिटल सबसिडी) 
  • सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी प्रकल्प खर्चाच्या 25 टक्क्यांपेक्षा अधिक नाही, कमाल रक्कम 6 लाख रु. 
  • आदिवासी/पर्वतीय प्रदेशासाठी 33.33 टक्के कमाल 66 लाख 4000 रुपये/मेट्रिक टनप्रमाणे 10 ते 5000 मेट्रिक टन क्षमता 
वेबसाइट : www.midh.gov.in 
 
एसएफएसी योजना 
 
तपशील आर्थिक साह्यभूत मदत 
 
शेतकर्‍यांशी जोडलेल्या बँकेबल प्रकल्पाच्या किमतीच्या 50 लाख रुपये इतके उपक्रम मूलभूत साह्य प्रकल्प खर्चाच्या 10 टक्के, कमाल 75 लाख रुपयांपर्यंत व्याजरहित कर्ज पाच वर्षे कालावधीसाठी देण्यात येईल. 
 
वेबसाइट : www.sfacindia.com 
 
 
श्री. गोविंद हांडे, निवृत्त तांत्रिक अधिकारी
जनेसीस सोसायटी, ए-3 बिल्डिंग, 
फ्लॅट नं. 304, साईबाबा मंदिराजवळ, आळंदी रस्ता, पुणे-5