कृषी जैव अर्थव्यवस्था

डिजिटल बळीराजा-2    06-Sep-2019




कृषि संसाधनाचा (जल, जंगल, जमीन ) अपव्यय टाळून कृषि पर्यावरण आणि सजीव सृष्टी आबाधित राखून होणारा शाश्वत विकास आणि त्यावर आधारित जीव अर्थव्यवस्था ही नवीन संकल्पना कशी महत्वाची आहे या बद्दल सखोल विवेचन या लेखात केले आहे.
 
प्रस्तावना 
 
हरितक्रांतीनंतरच्या काळात कृषीसंस्कृतीमध्ये अनेक रचनात्मक बदल होत आहेत, पण दुर्देवाने या बदलांबरोबर कृषीसंशोधन व कृषी विषयांचा अभ्यासक्रम पारंपरिक हरितक्रांतीच्या रासायनिक शेतीभोवतीच घुटमळत राहिला आहे. त्यामुळे कृषीव्यवस्थेतील आय-व्यय व्यवहार बिघडून शेतकर्‍याप्रति नैराश्यच पदरी पडत आहे. हवामानबदलाच्या प्रक्रियेमध्ये कृषीव्यवहार जिकिरीचे आणि बिनभरवशाचे बनले आहे. भरड आणि भरघोस कृषी उत्पादनाने देश स्वयंपूर्ण झाला, असे म्हटले जाते. पण कृषी उत्पादनाची गुणवत्ता, सत्त्व, स्वाद आणि पोषकत्त्व ढासळत चालले आहे. रासायनिक द्रव्यांच्या अशास्त्रीय वापरामुळे माती, पाणी आणि हवामानाची गुणवत्तादेखील ढासळत आहे. जल, जंगल आणि जमीन यांची गुणवत्ता ढासळल्यामुळे सुरक्षित अन्नव्यवस्था निर्माण करता येत नाही. अन्नसुरक्षितता कायद्याने आली, पण सुरक्षित अन्नव्यवस्था निर्माण करण्यामध्ये सरकार अपयशी ठरले आहे. 
 
हरित अर्थशास्त्र 
 
हरितक्रांतीच्या अर्थशास्त्रानुसार शेती शिकता येणार नाही. रासायनिक शेतीच्या कृतीमुळेच क्षारपड आणि क्षारपीडित जमिनीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नुसत्या बियाण्यांच्या नव्या वाणाला हरितक्रांती म्हणता येणार नाही. कृषी विद्यापीठातील कृषी अर्थशास्त्राचा अभ्यासक्रम पूर्णतः बदलावा लागणार आहे. सजीव सृर्ष्टी आणि पर्यावरणीय आशयाच्या शाश्वत विकासासाठी नवी दृष्टी शाश्वत विकासाला आवश्यक आहे, अन्यथ: विकास थांबवा अथवा त्याला मर्यादा घाला म्हणायची वेळ आली आहे. नव्या पद्धतीने डेव्हलपमेंट ऑर्डर केल्यास दरडोई उत्पन्न उणे होईल.
 
कार्बनची शेती, अचूक निदानाची शेती, बदलत्या खत प्रमाणाची शेती, जैवतंत्रज्ञानाची शेती, जेनेटिक मॉडिफेकेशनची शेती तंत्रज्ञान आणि शाश्वत जैवतंत्रज्ञानाच्या क्रांतीमुळे शेतीसंस्कृतीच बदलून गेली आहे. जल, जमीन आणि जंगलावर आधारित शेतीसंस्कृती आता निर्माण झाली आहे. हवेत कार्बन न सोडता ते मातीत गाडून मातीतील ह्युमस वाढविल्यास माती श्रीमंत बनते. मातीला खत आणि पाणी देण्यापेक्षा पिकांना दिल्यास त्याचा लाभ अधिक आहे. 
 
पण दुर्देवाने शेतकर्‍यांना हे कळत नाही. शेती विज्ञान खूप पुढे जात आहे. त्याचे ज्ञान आताच्या शेतकर्‍याला नाही. त्यामुळे शेती आघाडीवर शेतकरी पिछाडीवर, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. कृषी अर्थशास्त्राला आता हरित अर्थशास्त्र म्हणावे. शेतीचे गणित लक्षात येईल. नुसते पैशाचे गणित म्हणजे अर्थशास्त्र नव्हे. शाश्वत शेतीतंत्र आणि पर्यायवरणीय घटकांचे संमीलन हरित अर्थशास्त्रात होते. अचूक निदानाच्या तंत्रामध्ये सुदूर संवेदन तंत्राने मिळणार्‍या माहितीवर शेती कसली गेली पाहिजे. 
 
शेती हेे अवघड आणि प्रकर्षित तंत्रज्ञानाचे शास्त्र आहे. सर्वसामान्य बुद्धिमतेच्या माणसाला हे जमणार नाही. अत्यंत बुद्धिमान आणि हुशार माणसालाच शेती करता येणार नाही. कारण एकाच वेळी शेती, हवा, पाणी, माती, मार्केट, अन्नप्रक्रिया आणि अन्नसुरक्षिततेचा अद्ययावत अभ्यास असावा लागतो. आजच्या शेतकर्‍याकडे अमूल्य असे नैसर्गिक संसाधन आहे. त्याचा योग्य वापर होईल याची खात्री नाही. त्यामुळेच शेतीची दुरवस्था झाली आहे. आय-व्ययाचे गणित न जमल्यामुळे शेती सोडून आजचा युवक शेतीपासून लांब पळतो आहे. हे दृष्टचक्र थांबले पाहिजे. कृषीमालाच्या पणन व्यवहारामध्ये आधुनिक प्रवाह व प्रारूप येत आहेत. नॉलेज सोसायटी आणि नॉलेज इकॉनामीच्या टू सोसायटी, टू इकॉनॉमी मॉडेलमध्ये हरित अर्थशास्त्राचे धडे गिरवावे लागतील. जसे कृषी व्यवहार बदलतील त्या प्रमाणात अर्थशास्त्रीय विश्लेषण पद्धती बदलावी लागेल. 
 
कृषी जैव अर्थव्यवस्था म्हणजे काय? 
 
कृषी विज्ञानातील जैवतंत्रज्ञानाला महत्त्व आल्याने त्याची एक संस्कृती निर्माण होत आहे. त्यावर आधारित आर्थिक व्यवस्थेला जैव अर्थव्यवस्था म्हटले जाते. अलीकडे या व्यवस्थेला बायनॉमिक्स अथवा जैव अर्थव्यवस्था असेही म्हणतात. हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर या व्यवस्थेला आणखी महत्त्व प्राप्त झाले आहे. कृषी संसाधनाचा (जल, जंगल, जमीन) अपव्यय टाळून कृषी पर्यावरण आणि सजीव सृष्टी अबाधित राखून होणार्‍या शाश्वत विकासाला आपण विकास म्हणूया, असे जागतिक संकेत मिळाले आहेत. हरित वायू कमी करणारे कृषी तंत्रज्ञान आणि हवा, माती, पाणी यांची गुणवत्ता टिकवून ठेवणार्‍या मानवी व्यवहाराला अथवा व्यवस्थेला कृषी जैव अर्थव्यवस्था म्हणतात.
 
जैव अर्थव्यवस्थेची सुरवात 
 
15 नोव्हेंबर 2015 रोजी जगातील सुमारे 80 देशांतील 700 शास्त्रज्ञ बर्लिन येथे जैव अर्थव्यवस्थेवर विचारमंथन करण्यासाठी एकत्र जमले होते. जैव अर्थव्यवस्था बळकट करणे व जैव संसाधनाचा सांभाळ करून त्याचा विस्तार करणे ही प्रमुख दोन उद्दिष्टे होती. या अधिवेशनामध्ये तीन प्रमुख बाबींवर चर्चा झाली. जैव तंत्रज्ञान, जैव संघटन आणि जैव समाजव्यवस्था. या अधिवेशनाच्या संघटनांसाठी 30 राष्ट्रांनी पुढाकार घेतला होता. 19-20 एप्रिल 2018 या काळात दुसरे अधिवेशन पार पडले. 
 
जीवशास्त्र आणि जैव विज्ञान यांची संयुक्त अशी व्यवस्था निर्माण करून समाजाच्या आर्थिक प्रश्नाची सोडवणूक करणे महत्त्वाचे आहे. सध्या सुमारे 40 देशांनी जैव अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचे निश्चित केले आहे. भारतामध्ये ही व्यवस्था निर्माण करण्याच्या उद्देशाने काही महत्त्वाची पावले उचललेली आहेत. महाराष्ट्रातील गुटखाबंदी आणि प्लॅस्टिक बंदी ही त्याची काही उदाहरणे आहेत. 1993 पासून राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याच्या पद्धतीमध्ये पर्यायवरणीय लाभाचा आणि र्‍हासाचाही विचार करण्याचे ठरले आहे. त्यानुसार विकासाचे मूल्यांकन होते. 
 
कृषी जैव अर्थव्यवस्थेचा विस्तार 
 
कृषिमाल आणि वन-अन्नघटक तसेच जैव ऊर्जा, जैव तंत्रज्ञान आणि इतर हरित रसायनाच्या उत्पादन आणि व्यापारामध्ये आमूलाग्र वाढ होत आहे. सत्त्व, स्वाद, चव हे व्यापारी गुणवतेचे घटक बनले आहेत. म्हणूनच अन्नसुरक्षितता आणि सुरक्षित अन्नव्यवस्थेचे महत्त्व वाढले आहे. सेंद्रिय अन्नघटकांची मागणी वाढत आहे. अशी कृषी व इतर जैव व्यापाराची उलाढाल सुमारे दोन ब्रिलियंम मूल्यांची आहे. जागतिक व्यापारातील याचे मूल्य 2014 मध्ये 13 % होते. त्यापूर्वी 2007 मध्ये हे प्रमाण 10 % होते. यामध्ये झपाट्याने वृद्धी होत असल्याचे दिसते. जपान, युरोप आणि अमेरिकेमध्ये कृषी जैव अर्थव्यवस्था निर्माण केली जात आहे. ब्राझील आणि भारतामध्ये कृषी जैव व्यवस्थेतील पारंपरिक ज्ञानाला महत्त्व दिले जात आहे, पण यामध्ये बौद्धिक मालकी संपादित करायची? भारतामध्ये प्रचंड जैव विविधता आहे. त्या सर्वावर पेंटटस मिळविणे अशक्य आहे, पण जैव साधनांची चोरी भारताला परवडणारी नाही. बौद्धिक संपदेच्या चोरीपासून जैव अर्थव्यस्थेला कसे वाचवायचे, हा एक यक्ष प्रश्न आहे. देशी गायीचा डीएनए भारतापेक्षा परदेशातील लॅबमध्ये सुरक्षित ठेवला गेला आहे. कालांतराने देशी गाय नामशेष झाल्यावर जर्सी, होस्टनच्या गायी जशा भारतात आल्या त्याप्रमाणे आमची देशी गाय आम्हालाच विकत मिळेल. देशी गाय नष्ट होत आहे. या किंवा अशा अनेक पारंपरिक जैवसंपदेवर मालकी सांगणे व ते अबाधित ठेवणे, हे सद्यस्थितीत जिकिरीचे आहे. 
 
कृषी जैव तंत्रज्ञानावर आधारित अर्थव्यवस्था 
 
जैव तंत्रज्ञानाचे अनेक टप्पे आहेत. प्रत्येक टप्प्याची वैशिष्टे वेगवेगळी आहेत. ऊतिसंवर्धन तंत्राने विकसित केलेल्या जैव तंत्रज्ञानाच्या टप्प्यामध्ये काही पिकाच्या उत्पादनांमध्ये आणि गुणवत्तेमध्ये आमूलाग्र बदल झाले. विशेषतः केळीसाठी हे तंत्रज्ञान एक वरदान ठरले आहे. जनुकीय स्थलांतराच्या तंत्रज्ञानाने तर क्रांतीच केली. एखाद्या पिकातील एखादे वैशिष्ट डीएनएच्या माध्यमाने कलम करून दुसर्‍या पिकांच्या डीएनएमध्ये स्थलांतरित करून नवे पीक, वाण अथवा रोपटे तयार करता येते, यालाच जीएमओ तंत्रज्ञान म्हटले जाते. यामध्ये टर्मिनेटर जेनचे घटक असल्यामुळे तंत्रज्ञानाला विरोध होत आहे. 
 
जैव तंत्रज्ञानाच्या तिसर्‍या टप्प्यातील क्रांती उल्लेखनीय आहे. तणनाशके आणि रोगप्रतिबंधक बियाणे तयार करून जैविक संतुलन साधण्याचा प्रयत्न झाला. दुष्काळ सोशिक पिके, क्षार सोशिक पिकांचे वाण, कमी पाण्यावर जगणारी पीकसंस्कृती यासारख्या तंत्रज्ञानाने शेतीव्यवस्था विकासाच्या अनोख्या टप्प्यावर नेली आहे. हरित वायूचे प्रमाण कमी करणार्‍या मॉलिक्युलर तंत्रज्ञानाने शेती पर्यावरण दूषित राहू शकत नाही. विशेषतः काही पिकांमुळे कार्बन व मिथेन वायूचे प्रमाण वाढते. भातखाचरातून निर्माण हिणारा मिथेन वायू अलग करून त्याला सिलेंडर्समध्ये साठविता येते का, याचे संशोधन हाती घेणे गरजेचे आहे. बर्‍याच राष्ट्रांमध्ये भाताची लागवड केली जाते. पर्यायवरण तज्ज्ञ भाताची लागवड करू नका, असे सांगतात, पण ते शक्य नाही. तेव्हा त्यावर इलाज एकच कमी मिथेन तयार करणारे अ जीवनसत्त्व निर्माण करणारे गोल्डन भाताचे वाण सध्या प्रचलित आहे. तसेच पाण्यात बुडूनही भाताचे भरमसाट उत्पादन देणारी एसआरआय वाण आता तयार केलेले आहे. 
 
रोगराईवर नियंत्रण करण्यासाठी पारंपरिक पद्धतीचा अवलंब फायदेशीर ठरतो आहे. विशेषतः सेंद्रिय शेती पद्धतीमध्ये जीवामृत, गोमूत्र इतर पारंपरिक द्रव्यांचा अथवा जैव घटकांचा वापर करून रोगनियंत्रण केले जाते. या पद्धतीला शाश्वत कृषी जैव तंत्रज्ञान म्हणतात. जीएमओ तंत्रज्ञानाबरोबर शाश्वत कृषीतंत्राचा अवलंब महत्त्वाचा आहे. भारतामध्ये याचा एक वेगळा वारसा आहे. तो युवकांनी समजून घेतला पाहिजे. हवेतील कार्बनचे प्रमाण कमी करणे आव्हानात्मक आहे. कार्बनची गरज शेती व्यवसायाला आहे, पण त्याला हवेत न सोडता जमिनीत गाडावे. पालापाचोळाच गाळा व कृषी क्षेत्रातील सर्वच टाकाऊ पदार्थाला जाळून टाकू नये. त्यामध्ये जमिनीत कंपोस्टिंग करावे. जाळल्यामुळे हवेतील कार्बनचे प्रमाण वाढते. कंपोस्टिंगद्वारा मातीत मिसळल्यास ह्युमस तयार होते. ते शेती उत्पादनाला आवश्यक असते. त्यामुळे मातीची गुणवत्ता सुधारते, ती सशक्त होऊन रोगपीडित अथवा क्षारपीडित होत नाही. मातीच्या आरोग्यावरून शेती उत्पादन आणि पिकाची गुणवत्ता अवलंबून असते. रासायनिक खताच्या बेसुमार वापरामुळे मातीवर अत्याचार केला जातो आहे, ते थांबविण्यासाठी रासायनिक खतांचा वापर कमी करावा. शहरी भागातील घनकचरा आणि द्रव्यकचरा हा शेतीसाठी सोनेच आहे. त्याची योग्य पद्धतीने प्रक्रिया होणे आवश्यक आहे. दुर्देवाने ते कोणत्याही राज्य सरकारला जमलेले नाही. उलट त्यांची पर्यावरणीय समस्या निर्माण केली जाते. शेताच्या एखाद्या कोपर्‍यात कंपोस्टिंगची सोय असावी. धसकटे, पालापाचोळा, तण व इतर टाकाऊ पदार्थ कंपोस्टिंगसाठी वापरले जावेत. जमिनीवर पालापाचोळ्याचे आच्छादन असावे, यामुळे मायक्रोब्सची संख्या वाढते. सूक्ष्म जिवाणूंमुळे माती कसदार बनते. पिकांची आलटून पालटून लागवड करावी. 
 
तृणधान्य व कडधान्याची योग्य निवड करून खरीप व रब्बी हंगामासाठी योग्य त्या पिकांची निवड करावी. तृणधान्यांच्या लागवडीबरोबर कडधान्येही पेरली जावीत. तृणधान्यांच्या मुळांना कार्बनची गरज असते. गवत कापल्यानंतर त्याच्या मुळाला खूप कार्बन लागते. असे अलीकडे सांगितले जाते. पानांना व मुळांना कार्बनची गरज असते. गवतवर्गीय पिकांची कार्बन शोषून घेण्याची क्षमता अधिक आहे. म्हणूनच पाश्चिमात्य देशांमध्ये पाश्चर लँड विकसित केले जात आहे. एक एकर क्षेत्रातील ऊस वर्षभर सुमारे 70 ते 100 टन कार्बन शोषून घेतो. 
 
वनीकरणाबरोबर गवताळ प्रदेशाचेही संवर्धन व विस्तार झाला पाहिजे, याची जाण ठेवून शेती केल्यास ती फायदेशीर होईल.
जैव अर्थव्यवस्थेचे संघटन 
 
बर्‍याच आवश्यक अशा काही गोष्टी समाज पाळत नाही. त्यावेळी कायदा, नियम आणि संस्थात्मक संरचना निर्माण करावी लागते. जैव अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी वरील बाबी आवश्यक आहेत. केंद्र व राज्य सरकारांनी हे समाजमनावर बिंबवून संरचना उभी करावी. आवश्यक त्या ठिकाणी कडक शासन करण्याची व्यवस्था असावी. 
 
जैव अर्थव्यवस्था निर्माण करीत असल्याची घोषणा महत्त्वाची ठरते. राज्याचे आणि देशाचे घरेलू उत्पादन मोजताना जैव अर्थव्यवस्थेचा विचार केला जावा. पर्यावरण व सजीव सृष्टीचे रक्षक शेतकरीच करीत असतो, पण त्याला त्याचा मोबदला मिळत नाही. जगाला सकस व सत्त्वयुक्त अन्नपुरवठा करून समाजव्यवस्थेला निरोगी, सशक्त व गुणवान लोकसंख्या निर्माण करण्यामध्ये शेतकर्‍याचे योगदान महत्त्वाचे आहे. राष्ट्राने अथवा राज्याने त्याला सबसिडी दिलीच पाहिजे किंबहुना तो त्याचा हक्क आहे. म्हणूनच पाश्चमात्य देशांमध्ये कृषीक्षेत्राला भरघोस सबसिडी दिली जाते. जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमाला डावलून अशी सबसिडी दिली जाते. शहरे आणि उद्योगांनी घाण निर्माण करायची आणि शेतीने ती पचवायची आणि सर्व जगाला सुरक्षित अन्नपुरवठा करायचा हे समाजावर उपकारच आहेत. त्याचा मोबदला शेतकर्‍यांना दिलाच पाहिजे. 
 
राज्यांचे डेव्हलपमेंट ऑडिट झाले पाहिजे. त्यामध्ये पर्यावरणीय धन मुळ्यांचा आणि र्‍हास मुळ्यांचा उल्लेख झाला पाहिजे. त्यालाच आपण ग्रीन जीडीपी म्हणतो. पर्यावरणसंवर्धनाची आणि र्‍हास मूल्याची मोजणी करता येते. त्याचा अवलंब करून डेव्हलपमेंट ऑडिट करावे. त्यासाठी राज्यांची संस्थात्मक संरचना असावी. पैशाचे आय-व्यय मूल्य आभासी आहे. वास्तव मूल्यामध्ये जैव अर्थवस्थेचा संदर्भ येतो. 
 
हवेतील कार्बन शोषून घेणार्‍या उपक्रमांना जसे कार्बन क्रेडिट मिळतात. त्या धर्तीवर शेतकर्‍यांना कार्बन क्रेडिट द्यावेत. रासायनिक शेती करणार्‍यांना सबसिडी अथवा कार्बन क्रेडिट देऊ नये. कार्बनची शेती करणार्‍यांना कार्बन क्रेडिट द्यावेत. त्याची एक व्यवस्था प्रस्थापित करावी लागेल. खरे पाहता अशा नावीन्यपूर्ण व जनहिताच्या धोरणांची अंमलबजावणी कारण्यामध्येच सरकारचे पुरोगामीत्व सिद्ध होते. अशा पुरोगामी तत्त्वांना लोकांनीही प्राधान्य द्यावे. म्हणजे भारत वर्षाला पूर्वीचा सुवर्णकाळ अनुभवता येईल. अशा शासनव्यवस्थेची निवड मात्र महत्त्वाची आहे. अनेक देशांमध्ये जैव अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी योग्य ती धोरणे अमलात येत आहेत. भारतातील सर्वच राज्यांची त्याचा स्वीकार करावा. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, सेवा संस्था आणि उद्योग-व्यवसायांमध्ये जैव अर्थव्यवस्था निर्माण केली जावी. अंदाजपत्रकीय पद्धतीमध्येदेखील जैव पर्यावरण सजीव सृष्टी यांची मूल्याकंन पद्धती अमलात आणावी व ग्रीन बजेट मांडले जावे. 
 
अन्नव्यवस्थेमध्ये काही पारंपरिक पदार्थांचाच नेहमी उपभोग घेतला जातो, उदा. गहू, ज्वारी, मका इ. याला अद्याप पर्याय शोधलेले नाहीत. पिकांची लागवड आणि शेती कसण्याच्या पद्धतीमध्येही बदल होण्याची गरज आहे. जुन्या वाणांचे संवर्धन आणि त्यांची व्यापकता आवश्यक बनली आहे. विशेषतः वन वाणांचे संवर्धन आणि त्यावर आधारित जनुकीय प्रक्रियेने नव्या वाणांची निर्मिती जोमाने आहे. या व्यवहारामध्ये नियम, कायदेकानून, पेंटटसद्वारा बौद्धिक संपदेचे संरक्षण निर्माण करून संस्थात्मक संरचना उभारणे आवश्यक बनले आहे. ग्रामीण ज्ञानाला बौद्धिक संपदेचे हक्क देऊ केले पाहिजेत. त्याचे संरक्षण हिताचे ठरणार आहे. भौगोलिक जैवसंपदेचा अधिकार व त्याचे संरक्षणदेखील हळूहळू महत्त्वाचे बनले आहे. 
 
उपॉवचे (णझजत) जागतिक डावपेच समजून घेतले पाहिजेत. प्रक्रिया पेटंटपेक्षा उत्पादनाचे पेटंट्स महत्त्वाचे आहेत. जागतिक व्यापार संघटनेच्या सदस्य राष्ट्रांना उपॉवचे सदस्यत्व स्वीकारण्यास भाग पडले जात आहे. यामागचे जागतिक राजकारण समजून घ्यावे. दुर्देवाने याची जाणीव होत नाही.
 
समाजव्यवस्थेची जैविक जबाबदारी 
 
जैव अर्थव्यवस्थेच्या अंमलबजावणीसाठी समाजमनाची तयारी खूप महत्त्वाची आहे. नियम, कायदे आणि संस्थात्मक संरचना समाजाने स्वीकारली पाहिजे. तसेच त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी महत्त्वाची आहे. जनजागृतीद्वारा हरित अर्थव्यवस्था स्वीकारण्यास भाग पाडले पाहिजे, त्यासाठी दंडात्मक कारवाई करावी. 
 
जैवक्षेत्रात रोजगारनिर्मिती हा प्रमुख उद्देश असावा. जैविक घटकांवर आधारित औद्योगिकरणाला महत्त्व दिले जावे. युरोपमध्ये जैव औद्योगिकरणामध्ये सुमारे 17 द.ल. रोजगार निर्माण केला आहे. ब्राझील, भारत, जपान इ. राष्ट्रांमध्ये जैव औद्योगिकरणास अनुकूलता आहे. त्यामुळे जैवक्षेत्रात रोजगारनिर्मितीला प्राधान्य द्यावे. ग्रीन सिटीज, ग्रीन बँकिंग, ग्रीन जीडीपीच्या आग्रहामुळे जैव अर्थव्यवस्था निर्माण होईल, तसेच घरे, इमारती बांधण्याच्या तंत्रामध्येही बदल आवश्यक आहे. सिमेंटच्या जंगलाच्या निर्मितीवर बंधने असली पाहिजेत. त्यावर जैवतंत्रांचा प्रभाव निर्माण केला पाहिजे. पर्यायाचा शोध घेतला जावा, वाळूला पर्याय शोधावा. माती जाळून वीट निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेवर पूर्ण बंधने घालावीत. शहरीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे शहरी जीवन भकास बनले आहे. झोपडपट्या, दारिद्य्र, रोगराई, जलनिस्सारणावर मर्यादा असाव्यात. त्याशिवाय जैव अर्थव्यवस्था निर्माण होणार नाही. 
 
शेतकर्‍यांनी कृषीक्षेत्रातील नीतिमत्ता जोपासली पाहिजे. औषधफवारणीवर मर्यादा घालाव्यात. पारंपरिक पद्धतीने रोग नियंत्रित केले जावेत. विशेषतः फळे आणि पालेभाज्यांवर फवारल्या जाणार्‍या बूस्टर व चिकट नाशकांवर पूर्णत्व बंधने आणली पाहिजेत. कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ- हातकणंगले तालुक्यात कॅन्सरचे पेशंट्स अधिक असल्याचे दिसून येण्याचे हेच कारण आहे. फियाटो सॅनिटेशन टेस्टची सोय प्रत्येक बाजारपेठेत असावी. त्याशिवाय होणार्‍या विक्रीवर ग्राहकांनीदेखील बहिष्कार टाकावा.
 
जैवसमाज, जैवग्राम, जैवगट अशा उपक्रमांनी जैव अर्थव्यवस्था निर्माण करता येते. चांगली प्रशासकीय व्यवस्था निर्माण झाली पाहिजे. आर्थिक विकासाच्या डावपेचांमध्ये पर्यावरण, सजीवसृष्टी आणि शाश्वत विकासाबरोबरच विकासाची शाश्वती निर्माण करून सजीव अन शाश्वत समाजव्यवस्था निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट प्रशासकीय यंत्रणेमध्ये निश्चित झाले पाहिजे.
 
राज्यांची कर्तव्ये 
 
कृषी जैव अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी राज्य सरकारने खालील काही गोष्टींची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. 
 
1 जैव अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याची घोषणा करून त्यासाठीची संस्थात्मक संरचना निर्माण करावी. आवश्यक ते कायदे, नियम करावेत. 2 हवा, पाणी, माती यांची गुणवत्ता आणि निसर्गमूल्ये पायदळी तुडवली जाऊ नयेत, यासाठी दंडात्मक कारवाई करावी. त्यांची सबसिडी आणि सवलती काढून घ्याव्यात. जैव अर्थव्यवस्था जोपसणार्‍यांना कार्बन क्रेडिट बहाल करावेत. 
3 प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा सक्षम व भ्रष्टाचारमुक्त असावी. जैव घटकाच्या उत्पादनाला आणि रोजगारनिर्मितीला प्राधान्य दिले जाते. 
4 टाकाऊ पदार्थ जाळण्यावर बंधने आणावीत. याउलट कार्बनची शेती करणार्‍यांना कार्बन क्रेडिट्स धर्तीवर अर्थसाह्य द्यावे. 
5 जैव घटकाच्या उद्योग-व्यवसायामध्ये रोजगारनिर्मितीला प्राधान्य दिले जावे. कृषी जैव घटकांची निर्यात वाढवावी. 
6. जैव इंधनाच्या वापराला प्राधान्य द्यावे. 
7 वाइल्ड वन- वाणांच्या संरक्षणासाठी योग्य ती खबरदारी घ्यावी. 
8 बौद्धिक संपदेचा हक्क सर्वसामान्यांना मिळाला पाहिजे. त्या दृष्टीने त्यामध्ये सुलभता आणि सुसूत्रता आणावी. 
9 पीकआरोग्य सुलभता केंद्राची स्थापना गावोगावी केली जावी.
 
शेतकर्‍यांची कर्तव्ये 
 
कृषी जैव अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी शेतकर्‍यांची जबाबदारी आणि नीतिमत्ता महत्त्वाची आहे. शेतीतील नवे प्रवाह, पद्धती आणि ठोकताळे, अंदाज समजून घेऊन त्याचे अनुकरण करता आले पाहिजे. कृषीसाक्षरता वाढविली पाहिजे. त्यासोबत काही गोष्टींची काटेकोर अंमलबजावणी महत्त्वाची आहे. 
 
1 शेतीतील टाकाऊ पदार्थाचे कंपोस्टिंग करावे. पालापाचोळा, धसकटे जाळू नयेत. जमिनीवर नेहमी पालापाचोळ्याचे आच्छादन असावे, शेतकर्‍यांनी कार्बनची शेती करावी.
2 कीटकनाशके, तणनाशके फवारताना मातीची, पाण्याची आणि पिकांची गुणवत्ता कमी होऊ नये, याची खबरदारी घ्यावी. अशा अन्नघटकाला ग्राहक नाकारू शकतो. शाश्वत जैव तंत्रज्ञानाचा वापर करून पिकांची गुणवत्ता, स्वाद, सत्त्व, चव जोपासली जावी. 
3 मातीची गुणवत्ता वाढवावी, सेंद्रिय कार्बनचा अधिक वापर करून मातीतील ह्युमसचे प्रमाण वाढवावे. 
4 रासायनिक शेतीतंत्राला पूर्णविराम द्यावा. रासायनिक खते आणि पाण्याचा वापर यामुळे क्षारपीडितेचा धोका असतो. तेव्हा जीवामृत गोमूत्र व इतर जैवघटकांचा वापर करावा. 
5 सुरक्षित अन्नव्यवस्था निर्माण करण्याच्या दृष्टीने नेहमी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. माणसासाठी आणि जनावरांसाठी जसे प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आहेत. त्या धर्तीवर पिकाच्या आरोग्यावर लक्ष ठेवणारी समूहात अथवा शासकीय प्राथमिक पीकआरोग्य केंद्राची निर्मिती करण्याचा आग्रह धरावा. 
6 कृषी विज्ञान, पर्यावरण आणि पशुधन पालन याचेदेखील एक चक्र निर्माण करावे. कृषिव्यवहाराबरोबर पशुपालन यांचेही एक सृष्टिचक्र बनवावे. अन्नधान्याच्या लागवडीबरोबर नगदी पिकांची लागवडदेखील महत्त्वाची आहे. एक पीकप्रवृत्तीमुळे मातीचे कसदार गुणधर्म नष्ट होतात. बहुपीक पद्धतीमुळे शेतकरी सुखी राहू शकतो. 
7 विषववृत्तीय कृषीपद्धती शेतकर्‍यांनी लक्षात घ्यावी. भारताच्या दख्खनच्या भागातील शेती या टप्प्यात येते. या भागातील मातीमध्ये 84 % अ‍ॅसिड असते, 2 % क्षार , 7 % पडजमीन आणि 16 % महापुराच्या कक्षेत येते. केव्हा 9 % जमिनीला कसलेच प्रश्न भेडसावत नाहीत. केरळ, आंध्र प्रदेश व तमिळनाडू राज्यांमध्ये जैवविविधता जास्त आहे. या बाबी लक्षात घेऊन मातीची गुणवत्ता, नत्र, स्फुरद व पालाशचे प्रमाण संतुलित ठेवावे. 
8 जल, जमीन आणि जंगलाचे रक्षण खूप महत्त्वाचे आहे. याची गुणवत्ता कमी होऊ देऊ नये. हरित वायू कमी प्रमाणात निर्माण होतील, असे शेतीव्यवहार हाताळावेत. अन्नसुरक्षितता आणि कृषी व्यवहारातील अर्थक्षमता संतुलित ठेवण्याचा प्रयत्न करावा. इतरांचे अनुकरण करू नये. पूर्ण अभ्यास करूनच कृषी निर्णय घ्यावेत. धोका, अनिश्चितता कमी करून अर्थक्षमता सांभाळावी म्हणजे पश्चाताप होणार नाही. 
9 ग्राहकांच्या अभिरुचीला योग्य व त्यांना परवडेल अशा वस्तूंची (शेतमालाची) निर्मिती महत्त्वाची आहे. स्वतःची एक पणनपद्धती निर्माण करावी. बहुपीक पद्धतीमुळे धोका कमी असतो. विशेषतः पालेभाज्यांच्या लागवडीमध्ये विविधता असावी. अलीकडे विदेशी पालेभाज्यांची मागणी वाढत आहे. त्या दृष्टीने बदल आवश्यक आहेत. 
10 नागरी भागातील सर्व पडीक भूखंडामध्ये शेतकर्‍यांच्या बाजारपेठा असाव्यात. त्यामध्ये दलालांना येऊ देऊ नये. पाश्चमात्य देशांमध्ये अशी सुविधा आहे. दलालांच्या सुळसुळाटामुळे शेती पणनव्यवस्था बेशिस्तीची बनली आहे. 
11 पर्यावरणसंवर्धन करण्यास शेतकर्‍याला समाजानेच पोसले पाहिजे. सबसिडी हा शेतकर्‍यांचा हक्कच आहे. 
12 जुन्या समजुती अथवा जुने ज्ञान नव्या शास्त्रीय पद्धतीने तपासून पाहावे. त्यासाठी प्रत्येक 10 किमी. अंतरावर इन्क्युबेशन लॅब असावेत. त्या ठिकाणी शेतकर्‍यांनी स्वतःचे संशोधन करावे. 
 
विज्ञानावर आधारित जैव शेती व्यवहार 
 
कृषी विज्ञान, हवामानशास्त्र, जलसंवर्धन आणि जलसाठे, पणनव्यवस्था, मागणी, पुरवठ्याचा अभ्यास महत्त्वाचा आहे. रिमोट सेन्सिंगची माहिती संकलित करून त्यावर आधारित अचूक निदानाची शेती शक्य आहे. यामुळे पर्यावरण आणि जैवसृष्टी अबाधित राहते. विशेषतः युवा शेतकर्‍यांची विज्ञानावर आधारित शेतीकडे वळावे. विद्यापीठाचा कार्यक्रम बदलला पाहिजे. 
 
अ‍ॅसिडयुक्त मातीचे रूपांतर कसदार आणि पिकाऊ जमिनीमध्ये करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शाश्वत कृषीव्यवहार जाणीव विज्ञान याची सांगड घालून पीक व पशुधन पैदासीचे नियोजन करावे. राज्यांच्या संशोधन व विकास विभागाने याकडे लक्ष द्यावे. नैसर्गिक मातीला संस्कारित करावेच त्यासाठी विज्ञान निष्ठा महत्त्वाची आहे. नत्र फॉस्फरसच्या संतुलनानेच पीक जोमाने वाढू शकते. मातीतील मायक्रोब्सचे प्रमाण वाढविण्यासाठी मातीतील सेंद्रिय कार्बनचा साठा वाढविला गेला पाहिजे. मातीतील कोळशाच्या प्रमाणामुळे पाणी शुद्ध होण्यास मदत होते. महाराष्ट्राच्या मातीमध्ये नत्र कमी आहे. स्फुरद संतुलित आहे आणि पोटॅशचे प्रमाण अधिक आहे. या बाबी लक्षात घेऊनच शेतीव्यवहार हाताळावेत. नायट्रोजनचे प्रमाण परिचित वाढेल अशा पिकाची निवड करून मिश्र पीकपद्ध्ती स्वीकारली की जैव अर्थव्यवस्था निर्माण होऊ शकते. भुईमुगामुळे दरहेक्टरी 32 ते 206 किलोग्रॅम नत्र तयार होते. हरभरा व सोयाबीनमुळेदेखील मातीला अधिक नत्र मिळते. शेतीला उपयुक्त किडीचा अभ्यास महत्त्वाचा आहे. या किडींची ओळख महत्त्वाची आहे. त्यासंबंधीचे प्रशिक्षण महत्त्वाचे आहे. पीकचक्र व पशुधनपालनाचे वेळापत्रक लक्षात घ्यावे. प्रदेशानुसार हे चक्र बदलत असते. विशेषतः पडजमीन विकासामध्ये असे पीकचक्र व पशुधनपालन महत्त्वाचे असते. अन्नघटक-फायबर- जैवऊर्जा असे एक चक्र असू शकते. पर्यावरण व सजीव सृष्टीचा सांभाळ करणारी कृषीरचना स्वीकारून हरित रसायनाचे चक्र काहीवेळा उपयुक्त ठरते. अशी अनेक पीकचक्रे करता येतात. यामुळे दारिद्य्रावर मत करता येते. शिवाय भुकेचा प्रश्न कायमचा मिटवता येतो.
 
उसापासून ऊर्जा निर्माण होते. त्यामुळे साखर की इंधन, याचे गणित बनविता येते. प्रॉडक्ट्स मिक्स व प्रॉडक्ट्स फ्लेकिझ बिलिटीचे तंत्र हाताळावे. उसाच्या बाबतीत हे शक्य आहे. केवळ साखरेवर अवलंबून असणे धोक्याचे आहे. एकूण ऊर्जा स्तोत्रामध्ये उसापासून तयार होणार्‍या इंधनाचा हिस्सा 16.9 % आहे. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्र हा इंधननिर्मितीचा प्रमुख प्रदेश आहे. 
 
जैव अर्थव्यवस्थेची विशालता 
 
देशातल्या आणि राज्यातील लोकांनी जैव अर्थव्यवस्थेची संरचना स्वीकारल्यास त्याची विशालता लक्षात येईल. 2016 मध्ये एकट्या अमेरिकेमध्ये जैवपिकांपासून 110 अब्ज डॉलर आणि जैव तंत्रज्ञानापासून 370 अब्ज डॉलरचे उत्पन्न मिळाले आहे. हे प्रमाण राष्ट्रीय उत्पादनाच्या 2 % आहे. जैव औद्योगिकरणापासून 140 अब्ज डॉलरचे उत्पादन मिळाले. तसेच बायोलॉजीस्टिक्सपासून 118 अब्ज डॉलरचे उत्पन्न मिळाले. जैव रसायनांपासून 88 अब्ज डॉलरचे उत्पन्न मिळाले आहे. जैव इंदानापासून 6 अब्ज व इतर घटकांपासून 16 अब्ज, जैव औषधांपासून 27 अब्ज डॉलरचे उत्पन्न मिळाल्याचा उल्लेख जैव अर्थव्यवस्थेच्या दुसर्‍या परिषदेमध्ये नमूद करण्यात आला. ही परिषद 19-20 एप्रिल 2018 मध्ये बर्लिन येथे ़आयोजित केली होती. 
 
जैव तंत्रज्ञान, शेती, मच्छिमारी, वने आणि जैवविविधता यापासून निर्माण होणार्‍या जैव अर्थव्यवस्थेचा वृद्धिदर 15-25 % आहे. (रॉबर्ट कॅरीसन,मार्च 2016 व डिसेंबर 2013) डेअरी उद्योगामुळे जैव उत्पन्नामध्ये वाढ होते. शिवाय त्यापासून खत तयार होते. त्या खताचा वापर शेतीसाठी होऊ शकतो. एकट्या अमेरिकेला 2022 सालापर्यंत जैव इंधनाची गरज 527 अब्ज गॅलनची आहे. याचा उत्पादन खर्च 320 दल. डॉलर असेल. वर्षाला 22 अब्ज गॅलन जैवइंधन तयार होऊ शकते. सध्याच्या मोटार कारची संरचना बदलल्यास सर्वच वाहने जैवइंधनावर चालू शकतात. त्यामुळे जैवइंधनाची शेती फुलेल. 
 
उपसंहार 
 
भारताने जैव अर्थव्यवस्था स्वीकारल्यास कृषीविकासाला चालना मिळेल. कृषी व्यवहारामध्ये खूप विविधता येईल. त्यामुळे कृषी व्यवसायाला चांगले दिवस येतील. त्यासाठी शिस्तबद्ध दीर्घ नियोजनाची गरज आहे. कृषी जैव औषधनिर्मितीमुळे शेतकर्‍यांना चार पैसे मिळतील. जैव कारखानदारी आणि जैव अभियांत्रिकी उत्पादनामुळे पर्यावरण व सजीवसृष्टी अबाधित राहील. जैवऊर्जा व जैव तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रामध्ये मोठे सामर्थ्य आहे. त्यांच्या विकासामुळे कृषी व्यवसाय बहरेल. चीनने यामध्ये खूप प्रगती साधली आहे. बॉयोेलॉजिकल ब्रीडिंग आणि उच्च मूल्याच्या जैविक घटकांच्या उत्पादनामुळे शेती व्यवसायामध्ये आमूलाग्र बदल संभवतात. पशुधन विकासाबरोबर आरोग्यसेवा व निरोग्य समाजव्यवस्था निर्माण होईल. पर्यावरण व सजीवसृष्टी सुरक्षित राहिल्यामुळे हवामान बदलाचे परिणाम दिसणार नाहीत. 19-20 एप्रिल 2018 मध्ये आयोजित केलेल्या परिषदेमध्ये हाच संदेश संबंध जगाला दिलेला आहे. शेतकर्‍यांनी स्वतःहून जैव अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याची सुरवात करावी. 
 
 
डॉ. वसंतराव जुगळे