महाराष्ट्राच्या जलसंपत्तीचा धोरणात्मक आढावा

डिजिटल बळीराजा    08-Jun-2018
 
महाराष्ट्र राज्य जलसंपत्तीच्या बाबतीत अतिशय तुटीचे असून, पाण्याची दरडोई सरासरी उपलब्धता कमी आहे. अशी काही तज्ज्ञांची मते अर्ध्यसत्य आहेत. महाराष्ट्रात जलसंपत्ती नियोजनात कमालीची तांत्रिक उणिव असून, त्यास राजकीय व सामाजिक इच्छाशक्ती कमी पडत आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रातील सरासरी पर्जन्यवृष्टी आणि त्याची काटेकोर अडवणूक, साठवणूक, वितरण आणि आधुनिक सिंचन प्रणालीचा वापर केल्यास पिण्यासाठी, कृषी आणि उद्योगधंद्यांसाठी पाण्याची पुरेपूर उपलब्धता होण्यास हरकत नाही. भौगोलिकदृष्ट्या दक्षिणोत्तर सह्याद्रीच्या रांगा, अजिंठा आणि हरिश्‍चंद्र बालाघाट, उत्तरेला सातपुडा गावीलगड टेकड्या आणि दक्षिणेला सह्याद्रीच्या रांगेतील अजिंठ्याचे डोंगर यांमध्ये नद्यांची खोरी सिमित झाली आहेत. अतिपावसाची विपुल संतृप्त नदी खोरी असून, त्या भूमीत जलसंपत्ती अरबी समुद्रात अथवा बंगालच्या उपसागरात वाहून जाते. नदीप्रवाह वळविण्याचे किंवा नदीजोड प्रकल्पाचे तंत्रज्ञान उपलब्ध असताना अजूनही जलसंपदा खाते नकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहात आहे. जल-मृदसंधारण, जलयुक्त शिवार, पाणलोट क्षेत्रविकासासंबंधी कोणाचे दुमत असावयाचे कारण नाही, पण हवामान बदलत असताना पाणी उपलब्धतेचा ठोस उपाय हवा, यात शंका घेण्याचे कारण नाही. दुर्दैवाने कोकणातील संपृप्त विपुल 22 नद्यांच्या खोर्‍यातील पाणी पूर्वेकडे म्हणजेच मराठवाडा आणि प. महाराष्ट्राच्या दुष्काळी पट्ट्यात विविध उपायांद्वारे वळविण्यासंबंधी जलसंपदा खात्यामधील वरिष्ट आजी व माजी सिंचन अभियंत्यांमध्ये अगदी टोकाचे मतभेद आहेत. प्रगत तंत्रज्ञान या विषयासंबंधी परिपूर्ण चर्चा होऊन एकमत होणे आवश्यक आहे. उपलब्ध साधनसामग्री, तंत्रज्ञान आणि आर्थिक पाठबळ या तीन मुद्यांवर टप्प्याटप्प्याने अनेक प्रकल्प यशस्वी होतील. त्याची नुकतीच सुरवात झाली. उर्ध्व वैतरणामधील पाणी पूर्ववाहिनी करण्याचा प्रस्ताव फार सोपा व कमी खर्चाचा आहे. त्यामुळे गोदावरी खोर्‍यात पर्जन्यछायेच्या प्रदेशात हे 400 ते 500 दशलक्ष घनलिटर (12 ते 15 टीएमसी) पाणी उपलब्ध करून देणे किफायतशीर राहणार आहे. अशा पाण्याचा वापर काटेेकोरपणे शास्त्रीय पद्धतीने व्हावयास हवा. 
 
1) विभागवार नदीखोर्‍यांची व्याप्ती :
महाराष्ट्राच्या 307 हजार चौ.कि.मी. क्षेत्रात लहान मोठ्या जवळपास 400 नद्यांचे जाळे पसरले असून, ते मूलतः कृष्णा, गोदावरी, तापी आणि नर्मदा या 4 मोठ्या नदीखोर्‍यांमध्ये विभागले आहे. शिवाय कोकणातील पश्‍चिम वाहिनी नद्यांची 22 चिंचोळी संतृप्त नदीखोरी आहेत. कृष्णा खोर्‍याचे महाराष्ट्रातील भौगोलिक क्षेत्रफळ 69 हजार चौ.कि.मी.च्या आसपास असून, तिची उपनदी भीमेचे 48.6 हजार चौ.कि.मी. क्षेत्र त्यात समाविष्ट आहे. पश्‍चिम घाटमाथ्यावर महाबळेश्‍वर येथे पूर्ववाहिनी कृष्णा नदी 1350 मीटर उंचीवर उगम पावते. गोदावरी नदीचा उगम पश्‍चिम घाटात नाशिक (त्र्यंबकेश्‍वर) येथे सुमारे 1100 मीटर उंचीवर आहे. महाराष्ट्रातील या खोर्‍यांचे भौगोलिक क्षेत्र 153 हजार चौ.कि.मी. आहे. डावीकडून मिळणारे वैनगंगा ही गोदावरीची प्रमुख उपनदी असून, तिचे 74 हजार चौ.कि.मी. क्षेत्रफळ गोदावरीच्या क्षेत्रफळात समाविष्ट आहे. महाराष्ट्राची तिसरी मोठी नदी पश्‍चिम वाहिनी तापी नदी महाराष्ट्रातील 51.3 हजार चौ.कि.मी. क्षेत्रफळ व्याप्त असून, तिचा उगम मध्य प्रदेशातील 750 मीटर उंचीवरील मुलताई (जि. बैतूल) येथे झाला आहे, तर ती खंबायत आखातात आरबी समुद्राला मिळते. नर्मदा नदी खोर्‍याने महाराष्ट्रातील केवळ 1 हजार चौ.कि.मी.च्या जवळपास क्षेत्र व्यापले आहे. कोकणातील पश्‍चिम घाटाच्या पश्‍चिमेला 22 लहान मोठ्या नद्यांनी एकूण 33.2 हजार चौ. मी क्षेत्रफळ व्यापले आहे. या सर्व नद्या सुमारे 50 ते 60 कि.मी. लांबीच्या, पण अतिवेगवान नद्या आहेत. या नद्या परस्परांना समांतर वाहतात आणि पश्‍चिमेकडील अरबी समुद्रास मिळतात. वैतरणा, दमणगंगा, उल्हास, सादित्री, पाताळगंगा, वशिष्ठी आणि तिलारी या महत्त्वाच्या नद्या आहेत. महाराष्ट्राच्या एकूण वर्षभरातील जलसंपतीचा 46% वाटा या 33.2 हजार चौ.कि.मी. क्षेत्रफळात समाविष्ट असल्याने तोच महाराष्ट्राचा जलसंपत्तीचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे. राज्याच्या जलधोरणाचा आत्मा असून, त्यावर मतभेदांचे कळस आहेत. देशातील महानदी मोठी आहे, पण त्या नदीच्या खार्‍यात गडचिरोली जिल्ह्याचा अंदाजे 290 चौ.कि.मी. क्षेत्रफळाचा भाग व्यापला आहे.
 
2) नदी खोरे निहाय पावसाची सरासरी :
नैर्ॠत्य मॉन्सून कोकणात व पश्‍चिम घाटावर विपुल प्रमाणात कोसळतो. सरासरी साडेतीन हजार मि.मी. पडणारा पाऊस पूर्वेकडे जाते तसे पर्जन्यमानाची तीव्रता कमी होऊ लागते. नैर्ॠत्य मोसमी पावसाच्या भागामध्ये सह्याद्रीचा उंच डोंगरकडा आडवा असल्यामुळे पूर्वेकडील पठारी प्रदेश पर्जन्यछायेचा पट्टा म्हणून ओळखला जातो. यात राज्याचा जवळजवळ निम्मा भाग मोडतो. या दुष्काळी पट्ट्यात बीड, आटपाडी, माण भागात 350 मि.मी. पाऊस सरासरी 500 ते 700 मि.मी. पाऊस पडतो. त्या वेळी दोन पावसांतील खंड तीन आठवड्यांपासून 7 ते 5/6 आठवडे पडतो. बंगालच्या उपसागरावरून उत्तरेच्या दिशेने वाहणार्‍या वार्‍यामुळे आणि ईशान्येकडून येणार्‍या परतीच्या पावसाने चांगल्या पावसाचा प्रदेश म्हणून राज्याच्या पूर्वेकडील भाग (विदर्भ) ओळखला जातो. तेथील पावसाची सरासरी 1200 मि.मि. असून, जमिनी काळ्या कसदार आहेत. तथापि, बदलत्या हवामानाचा तडाखा या नियमित पडणार्‍या पावसालाही बसत आहे. हवामान शास्त्रीय साधनसामग्रीवर ढोबळमानाने राज्यातील 5 नदीखोर्‍यांचे वर्गीकरण कोकण अतिपावसाचा प्रदेश, कृष्णचा पश्‍चिम आणि गोदावरीचे पूर्व प्रदेश निश्‍चित पावसाचा भाग, तर उर्वरित भाग पर्जन्यछायेचा दुष्काळग्रस्त प्रदेश असे केलेले आहे. 
 
जलसंपत्तीनुसार नद्यांचे वर्गीकरण :
भूभागाची दिशा ठरविण्यासाठी लहान मोठ्या नदीखोर्‍यांनी व्यापलेला भूभागाची मांडणी 1999च्या चितळे आयोगाने 25 उपखोर्‍यांत मांडणी केली आहे. त्यापैकी 7 उपखोरी पाण्याची अतिविपुलता असणारी आहेत. यामध्ये कोकणातील 6 आणि कृष्णेचा पश्‍चिम भाग, तसेच गोदावरी पूर्व (निम्मे वैनगंगा) यांचा समावेश आहे. उर्ध्व गोदावरीचा पैठण धरणाखालील व पूर्णा उपखोर्‍यांसह पाण्याची तूट असणार्‍या प्रदेशात मोडतो. सह्याद्रीमधून उगम पावणार्‍या गिरणा या उपखोर्‍याची स्थिती उर्ध्व गोदावरीच आहे. तापी खोर्‍याचा आणि कृष्णेच्या पूर्व भागातील उपखोर्‍यांची स्थितीपण पाण्याची --- असणारी आहे. एकंदरीत राज्याचा जवळजवळ 50 टक्के भाग पर्जन्यछायेच्या म्हणजेच तुटीच्या प्रदेशात मोडतो. या प्रदेशात निसर्गातून उपलब्ध होणार्‍या पाण्याचे प्रमाण दरहेक्टरी 3 हजार घ.मी.पेक्षा कमी आहे. याउलट संतृप्त अथवा अतिविपुलता असणार्‍या नदीखोर्‍या शेतीसाठी दरहेक्टरी पाणी उपलब्धतेचे प्रमाण दरहेक्टरी 30 ते 40 हजार घ.मी. आहे. सुरवातीला म्हटल्याप्रमाणे महाराष्ट्रास रोखठोक तुटीचे राज्य म्हणून संबोधण्यास योग्य होणार नाही. यामध्ये परिपूर्ण नियोजनाची आणि इस्त्राईलच्या धर्तीवरची पाणी व्यवस्थापनाची आवश्यकता आहे. 
 
नदी खोरे निहाय उपलब्ध जलसंपत्ती :
राज्याचे एकूण क्षेत्रफळ (307 लाख हे) आणि पावसाची 75 टक्के विश्‍वासर्हता विचारात घेता एकूण उपलब्ध जलसंपत्ती 4350 अब्ज घनफूट अथवा टीएमसी आहे. कोकणातील जलसंपत्तीव्यतिरिक्त उर्वरित महाराष्ट्रातील जलसाठ्यावर इतर राज्यांचाही हक्क आहे. आंतरराज्य पाणीवाटप निवाड्यानुसार वरील 4350 टीएमसी पाण्यापैकी महाराष्ट्राच्या वाट्यास 2624 टीएमसी जलसंपत्ती आलेली आहे. विशेषतः दुष्काळग्रस्त कृष्णा खोर्‍यातील 594 टीएमसी पाणी राज्य वापरू शकते. त्याचप्रमाणे तापी खोर्‍यात सुमारे 200 टीएमसी आपणास वापरावयाची मर्यादा आहे. मात्र गोदावरी खोर्‍यातील एकूण जलसंपत्तीपैकी 1089 टीएमसी पाणी महाराष्ट्राच्या वाट्यास आले आहे. 
 
दुसर्‍या सिंचन आयोगानुसार (1999) अपेक्षित सिंचनक्षेत्र जलसंपत्तीचा पूर्ववापरानंतर व सुयोग्य सिंचन पद्धतीचा अवलंब केल्यास एकूण लागवडीखालील सुमारे 180 लाख हे. क्षेत्रापैकी सुमारे 63 लाख हे. क्षे. सिंचनाखाली येईल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. राज्य शासनाची श्‍वेतपत्रिका डिसेंबर 2012 नुसार सिंचन क्षेत्र 29 लाख 55 हजार हेक्टर दर्शविले आहे, तर निर्मित सिंचनक्षमता राज्यस्तरीय प्रकल्पाद्वारे 48.25 लाख हे. नमूद केले आहे. चितळे कमिशन दुसरा सिंचन आयोगानुसार 15 लाख हेक्टर क्षेत्राची क्षमता निर्माण करण्याचे काम शिल्लक आहे. त्याचप्रमाणे राज्य प्रकल्पाद्वारे प्रत्यक्ष सिंचनक्षेत्र 2012 मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील 82 टक्के क्षेत्रफळ पावसावर अवलंबून राहणार आहे. औद्योगिकीकरणामुळे अर्ध्व नागरिक कारणामुळे सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते पाणी सिंचनासाठी वापरल्याशिवाय गत्यंतर नाही. सिंचनामध्ये भूजलाचा वाटा खूप मोठा आहे. लागवडीखालील क्षेत्रफळापैकी दुष्काळी अथवा आवर्षणप्रवणग्रस्त असे 70 ते 80 लाख हे. क्षेत्र असून, त्याची टक्केवारी लहरी हवामानानुसार सारखी बदलते. चालू वर्षी दुष्काळाचा तडाखा विदर्भासारख्या हमखास पावसाच्या प्रदेशाला बसला आहे. सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट महाराष्ट्राच्या एकूण जलसंपत्तीच्या 46 टक्के पाणी कोकणात असून, त्यावर अतिराज्ये लवादाचा काहीही आक्षेप नाही. राज्य ते पाणी पूर्ण वापरू शकते, पण त्यापैकी 5 टक्के पाण्याचा वापर होत नाही. नैसर्गिकरीत्या वापरलेल्या पाण्याचा विचार करता कोकणातील सुमारे -------- पाणी अरबी समुद्रास वाहून जाते ते पाणी पश्‍चिमेकडे वळविण्यासाठी प्रचंड तांत्रिक योगदान आवश्यक आहे. 
 
5) जलसिंचन संपत्तीचा कार्यक्षम वापर :
हा एक स्वतंत्र विषय असून, त्याची व्याप्ती मोठी आहे. वीजनिर्मिती आणि वितरण जशी पूरक, पण स्वायत्त मंडळे नेमली त्याचधर्तीवर पाण्याच्या कार्यक्षम वापरासाठी स्वतंत्र्य मंडळ हवे त्यामध्ये अभियंता-कृषिअभियंता, कृषिशास्त्रज्ञ, अर्थशास्त्रज्ञ आणि शेतकरी (सामाजिक कार्यकर्ते, असे एकात्मिक मॉडेल हवे. यामुळे भौतिकशास्त्र (अभियांत्रिकी) कृषिविज्ञान (अ‍ॅग्रानॉमी मृदशास्त्र) आणि समाजअर्थशास्त्र (लाभधारक) अशी तीन महत्त्वाची कार्यप्रणाली एकात्मिक काम करेल. अशा प्रकारचा प्रायोगिक अभ्यास औरंगाबादेतील वाल्मी या संस्थेने केला आहे. त्याचे निष्कर्ष उत्साहवर्धक आहेत. यामध्ये मुख्यत्वे जलतंत्रज्ञान आणि जलसंधारकता यांचा सुरेख संगम झाला आहे.
- डॉ. शंकरराव मगर,
मा. कुलगुरू,कोकण दापोली.