दुष्काळमुक्त महाराष्ट्रासाठी

डिजिटल बळीराजा    01-Jun-2018
 
 
राज्यातील बहुतांश भागांतील विहिरींची, कूपनलिकांची पाण्याची पातळी खोल गेली आहे. दुष्काळाच्या झळा इतक्या तीव्र झाल्या आहेत की ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्यासाठी कोसोनकोस हंडे घेऊन भटकावे लागत आहे. गुरेढोरे कवडी मोलाने खाटकाला विकली जात आहेत. पाझर तलाव, साठवण तलाव, लहान-मोठ्या प्रकल्पांतही पाण्यांनी तळ गाठला आहे. पारावर 1972 च्या दुष्काळाची चर्चा होताना दिसते आहे. गेल्या साठ वर्षांतील सर्वांत जीवघेणा दुष्काळ असल्याचं बोललं जात आहे. यापूर्वी अनेकदा दुष्काळाशी राज्याने दोन हात केले आहेत. तीव्र दुष्काळ पाहिला आहे, भोगला आहे आणि दुष्काळात माणूस जगला आहे. मात्र कधीही पूर्वीच्या दुष्काळात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचा चिंताजनक विषय अनुभवाला आलेला नाही. सध्याच्या दुष्काळाने ग्रामीण भागातील अर्थकारण पार कोलमडले आहे. छोटे व्यवसाय करणार्‍यांवर अक्षरशः मजुरी करण्याची वेळ आली आहे. दुष्काळाची भीषणता सार्‍यांनाच भेडसावत आहे. त्या दृष्टीने उपाययोजनाही सुचविण्यात येत आहेत. 
 
महाराष्ट्रात हरितक्रांतीचे प्रयोग एकदा नव्हे, दोनदा झाले आहेत; परंतु शेतीची तळी-विहिरी यांची तहान भागविण्यासाठी एकही उपक्रम ठोसपणे आणि गांभीर्याने राबविला गेला नव्हता. जलयुक्त शिवाराच्या निमित्ताने नव्या राज्यकर्त्यांनी पाहिलेले जलक्रांतीचे स्वप्न आता बाळसे धरू लागले आहे. राज्याच्या शेती क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडविणारा आणि राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीला चालना देणारा जलयुक्त शिवार अभियान हा सरकारचा महत्त्वकांक्षी कार्यक्रम आहे. गेल्या पाच वर्षांतील पाणीटंचाईचा अनुभव घेतलेल्या महाराष्ट्रात जलबचतीच्या अनुषंगाने वैचारिक परिवर्तनाच्या लाटा येत आहेत, ही बाब आशादायक म्हणावी लागेल. 2019 पर्यंत दरवर्षी राज्यातील 5000 खेडी दुष्काळमुक्त, टंचाईमुक्त करण्याचे राज्यशासनाने ठरविले आहे. गेल्या वर्षी राज्यातील 24 हजार गावांमध्ये दुष्काळ होता. या वर्षी 15 हजार गावे टंचाईग्रस्त आहेत. याचा अर्थ हजारो गावांमध्ये जलयुक्त शिवार योजनेने खर्‍या अर्थाने क्रांती घडवली आहे. इथे उल्लेखनीय बाब अशी, की राज्यातील 50 टक्के लोकांचे अर्थकारण शेतीवर अवलंबून असून राज्याच्या सकल उत्पन्नामध्ये शेतीचा 11 टक्के वाटा आहे. म्हणजेच हे 50 टक्के लोक केवळ 11 टक्के वाट्यावर जगतात व 89 टक्के संपत्ती 50 टक्के लोकांकडे आहे. शेतीच्या उत्पन्नाचा सकल उत्पन्नातील वाटा वाढत नाही, ही अवस्था तोपर्यंत बदलणार नाही. तात्पर्य असे, की शेतीवरील रोजगाराचे भारमान मुळात कमी करावे लागेल त्यासाठी शेतीची उत्पादकता वाढवावी लागेल. शेतीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी निरनिराळे प्रयोग करावे लागतील. त्यासोबतच आता गरज आहे जलसाक्षरतेची. या सुवर्णप्रक्रियेत प्रशासन आणि लोकसहभाग अतिशय मोलाचा ठरणार आहे. वस्तुतः पावसाच्या पाण्याचा साठा मुबलक असावा यासाठीच पूर्वसुरींनी राज्यात जायकवाडीसह मोठी धरणे बांधली. बरीच धरणे अर्धवट रखडलेली आहेत. परंतु त्यातही गावकीसारखे राजकारण सुरू झाल्यामुळे उपलब्ध पाण्याचा पुरेसा आणि पूर्ण क्षमतेने उपयोग होईनासा झाला. 
 
यापूर्वी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी राळेगणसिद्धीत ‘पाणी अडवा जिरवा’चा प्रयोग यशस्वीरीत्या राबविला. राज्यभर त्याची चर्चा झाली. अनेक गावांनी त्याचे अनुकरण केले. त्याचप्रमाणे देशपातळीवर नावलौकिक मिळालेले गाव म्हणजे अहमदनगर जिल्ह्यातील ‘हिवरे बाजार’ हे गाव राज्याला नव्हे तर देशाला परिचित आहे. शासनाच्या विविध योजना राबवत श्रमदानातून या गावाने देशपातळीवर आपले नाव गाजवले. गावचे माजी सरपंच व महाराष्ट्र राज्य आदर्श गाव योजनेचे कार्याध्यक्ष, राष्ट्रीय जलसंधारण समितीचे सदस्य आदरणीय पोपटराव पवार यांनी ही किमया घडवून आणली. पाणलोटाची कामे व विकासासाठी ग्रामस्थांनी एकीने स्वतःला झोकून दिल्याने हा सर्व चमत्कार झाला. मृद् व जलसंधारणाची कामे कशी असावीत, पाण्याचा वापर कसा करावा याचा उत्कृष्ट नमुना म्हणजे हिवरे बाजार. तसेच ही कल्पना प्रत्यक्षात आणणारे सुरेश खानापूरकर आणि त्यांना आर्थिक पाठबळ देणारे शिरपूरचे तत्कालीन आमदार अमरीश पटेल यांच्याकडे या योजनेचे जनकत्व जाते.
 
जलयुक्त शिवार अभियानामुळे मात्र बदललेल्या धोरण आणि कार्यपद्धतीची जाणीव ग्रामीण जनतेला होताना दिसू लागली आहे. दोन मोठ्या धरणांमुळे जो जलसंचय होणे अपेक्षित असते तेवढा जलसाठा या अभियानामुळे अवघ्या काही महिन्यांत राज्यात साठविला गेला आहे. 24 टीएमसी पाणी जलयुक्तने राज्यात साचले. दोन भंडारदरा धरणे भरतील इतका पाणीसाठी झाला. 6 ते 7 लाख हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आले. मागील वर्षी 60 टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झालेल्या जिल्ह्यांना जलयुक्तने तारले. विहिरी आणि बोअरच्या पाणीपातळीत वाढ झाल्याने बहुतांश गावे टँकरमुक्त झाली. गेल्या 10 वर्षांपासूनची टंचाईची तीव्रता कमी झाली. या जलयुक्त शिवार अभियानात 6200 गावांत कामे झाली असून 1500 किमी नदी-नाल्याचे खोलीकरण झाले आहे. 300 कोटी रुपये या अभियानाकरिता लोकसहभागातून जमा झाले आहेत. धरण बांधकामासाठी लागणारा वेळ, त्यामुळे वाढणारी प्रकल्पाची किंमत, प्रत्यक्ष परिणाम दिसू लागायला लागणारा विलंब, प्रकल्पासाठी वाया जाणारी पिके, गावाचे स्थलांतर, अशा अनेक बाबींना त्यामुळे फाटा देता आला आहे. याचे संपूर्ण श्रेय मुख्यमंत्री या नात्याने देवेंद्र फडणवीस यांना जाते. तेवढेच ते जलसंधारण मंत्री मा. पंकजा मुंडे यांनाही द्यायला हवे. अशा पद्धतीच्या जलसंधारणाचा फायदा काय होतो याचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतल्यामुळेच पंकजा मुंडे यांनी ही योजना राबविण्यासाठी पुढाकार घेतला आणि काही महिन्यांत त्याचे परिणाम समोर आले आहेत. पावसाने दिलासा दिला असता तर महाराष्ट्रात वेगळे चित्र पाहावयास मिळाले असते. मुंडे यांच्याआधी विधानसभेचे अध्यक्ष असलेले हरिभाऊ बागडे यांनीही तो अनुभव प्रत्यक्ष घेतला होता. ज्या राज्यातील जलसंधारणाच्या कामातील कार्यात आर्थिक घोटाळे ही राष्ट्रीय पातळीवर गाजणारी बातमी होती, त्याच राज्यातील जलसंधारण काही महिन्यांत देशातील अनेक राज्यांना अनुकरणीय वाटावे, ही बाब दुर्लक्ष करता येण्यासारखी मुळीच नाही. जलक्रांतीच्या या नव्या पर्वाने आता पुन्हा एकदा केवळ महाराष्ट्रातील जनतेच्याच नव्हे, तर शेजारच्या राजस्थान आणि तेलंगणाच्यादेखील आशा जागवल्या आहेत. कोरड्या पडणार्‍या शेतीसाठी पाण्याची सोय करण्याच्या आर्त हाकेतून ही योजना जन्माला आली आणि ती तीन राज्यांत राबवली जाऊ लागली आहे. या अर्थाने महाराष्ट्र जनकल्याणकारी योजनांच्या बाबतीत देशासाठी पथदर्शक ठरतो आहे. तो याच अर्थाने पथदर्शक राहावा, एवढीच या राज्यातील जनतेची अपेक्षा आहे. 
 
आज इस्त्राइलसारखा लहानसा देश, जिथे दोन इंचांपेक्षा कमी पाऊस पडतो, तो देश सतत तापमानाच्या चढ-उतारांना सामोरा जात असतो. केवळ शेतीला प्राधान्य देऊन प्रगत तंत्रज्ञानाच्या जोरावर सार्‍या युरोपच्या फळबाजारावर तो वर्चस्व मिळवून आहे. तेथील जनतेला पाण्याचे महत्त्व वेळीच कळले, म्हणून तिथे थेंबन् थेंब अडविला जातो, जिरवला जातो व त्याचा कार्यक्षम वापरदेखील केला जात आहे. आपला देश, आपले राज्य सुजलाम्-सुफलाम् असेल तर शेतकर्‍यांनी आधुनिक तंत्रज्ञान आत्मसात करावयास हवे. दुष्काळ, नापिकी आणि कर्जबाजारीपणामुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी मृत्यूला कवटाळत आहे. आज देशात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येत महाराष्ट्राचा प्रथम क्रमांक आहे, हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव म्हणावे लागेल. गेल्या वर्षापासून सुरू झालेले आत्महत्यांचे सत्र नव्या वर्षातही सुरूच आहे. 2015 मध्ये एकट्या मराठवाड्यात 1109 शेतकरी आत्महत्या झाल्या. 2016 मध्ये दीड महिन्यात आत्महत्यांचा हा आकडा 139 वर पोहोचला. दिवसाला तीन शेतकर्‍यांनी जीवन संपवल्याची ही गंभीर स्थिती आहे. सलग तीन वर्षांपासूनची नापिकी, त्यातून वाढलेला कर्जाचा बोजा, त्यात सावकाराचा तगादा आणि त्यातून आणखीनच वाढलेला कर्जाचा बोजा, त्यातून आलेल्या नैराश्येतून शेतकरी मृत्यूला कवटाळत असल्याचे भीषण चित्र मराठवाड्यात आहे. 40% शेतकरी शेती सोडण्याच्या अवस्थेत आहेत. अद्यापपर्यंत 2 लाख शेतकर्‍यांनी शेती सोडली आहे. त्यामुळे अन्नसुरक्षेला निश्‍चितच धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अन्नसुरक्षा आणि सुरक्षित अन्न या दोहोंचे संतुलन साधायचे असेल तर शेती टिकली पाहिजे, आणि शेती टिकवायची असेल तर शेतकरी टिकला पाहिजे. अस्मानी संकटे, सुलतानी मानवी अनिश्‍चितता आणि परावलंबित्व असणारा शेतीसारखा दुसरा धोकादायक व्यवसाय नाही. अशा व्यवसायावर देशातील 60 टक्के जनता पोट भरते. तो देश गरीब राहणार नाही तर काय? महाराष्ट्रातील हे मृत्यूचे थैमान थांबविण्यासाठी दुष्काळ निवारणाच्या योजना तत्काळ राबवाव्या लागतील. महाराष्ट्राला आत्महत्येच्या भीषण संकटातून वाचवायचे असेल तर अवर्षणप्रवण क्षेत्रातील पाणीप्रश्‍न कायमचा सेाडवावा लागेल. त्यासाठी जलयुक्त शिवार योजना निश्‍चितपणे जलक्रांती घडवून आणेल. महाराष्ट्र संपन्न व्हावा शेतकरी सुखी व्हावा, यासाठी निश्‍चित स्वरूपाचे धोरण आखण्याची व राबविण्याची नितांत आवश्यकता आहे. मृद् व जलसंधारणाचे महत्त्व राबविण्यासाठी लोकांचा सहभाग अतिशय महत्त्वाचा आहे. 
 
गेल्या तीन-चार वर्षांपासून राज्य दुष्काळ, टंचाई, अवकाळी पाऊस, गारपीट, तापमानातील वाढ, हवामानातील बदल यात गुरफटला आहे. हवामान बदलावर मात करण्यासाठी प्रत्येक कृषी विद्यापीठाने स्वतंत्ररीत्या संशोधन करणे आवश्यक आहे. त्याकरिता मनुष्यबळाची व संशोधनासाठी आर्थिक पाठबळ देण्याची आवश्यकता आहे. भविष्यातील अडचणींवर मात करण्यासाठी संशोधनाशिवाय पर्याय नाही. आधुनिक माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित कृषिविस्तार व्यवस्था, सक्षम कृषिविमा योजना, योग्य दरात व पुरेसा पतपुरवठा, सक्षम बाजारव्यवस्था, कृषिपूरक उपाययोजना दुष्काळावर मात करण्यासाठी आवश्यक आहेत. शासनाचे धोरण हे शेतीप्रधानच असण्याची गरज आहे. कारण 55 ते 60 टक्के लोकसंख्या भविष्यातही शेतीवरच अवलंबून राहणार आहे. भविष्यात केवळ स्मार्ट शहर भूक भागविणार नाही, तर स्मार्ट शेती ही संकल्पना अंगीकारावी लागेल. 
 
भविष्यात पाणीटंचाई होऊ नये आणि पाण्याच्या शाश्‍वत उपलब्धतेसाठी मृद् व जलसंधारणाच्या सर्व उपाययोजना एकात्मिक पद्धतीने राबविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतलेला आहे. यासाठी नियोजनबद्ध कृती आराखडा तयार करण्यात आलेला असून 2019 पर्यंत महाराष्ट्र टंचाईमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. पावसाचे अधिक पाणी गावाच्या शिवारात अडवून भूगर्भातील पाणीपातळीत वाढ करणे, शेती सिंचनासाठी आणि पाणी पिण्यासाठी पाण्याची उपलब्धता वाढविणे, बंद पडलेल्या पाणीपुरवठा योजनेचे पुनर्जीवीकरण करणे, विकेंद्रित पाणीसाठे तयार करणे, जलस्रोतातील गाळ काढून पाणी साठवण क्षमता वाढविणे, वृक्षलागवड करणे हे या अभियानाचे उद्देश आहेत. 
 
जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत खोल सलग समतल चर, शेततळी, गॅबियन बंधारे, साखळी सिमेंट नाला बांधाची कामे, नाला सरळीकरण, खोलीकरण, रुंदीकरण, जुन्या जलस्रोतांचे पुनरुजीवन, नादुरुस्ती, कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे, साठवण, वळण बांधारे, आढीची डागडुजी, पाझर तलाव, गावतलाव, शिवकालीन तलाव, सिमेंट नाला बांध, माती नाला बांध इत्यादी जलस्रोतांतील गाळ काढणे, भूजलाचे कृत्रिमरीत्या विहिरी तसेच कूपनलिकेच्या माध्यमातून पुनर्भरण करणे इत्यादी कामे राबविली जात आहेत.
 
पाऊस कसा व किती पडला यापेक्षा पडलेल्या पावसाच्या पाण्याचे आपण कशा प्रकारे जतन करतो व त्याचा वापर किती कार्यक्षमरीत्या करतो ही अतिशय महत्त्वाची बाब आहे. राज्यात पाणलोट क्षेत्रविकास कार्यक्रमांंतर्गत राबविण्यात आलेल्या मृद् व जलसंधारणाच्या कामामुळे व पाण्याच्या योग्य नियोजनामुळे दरवर्षी सरासरीपेक्षा कमी पाऊस होऊनही पाणलोट क्षेत्र विकसित काही गावांचे शिवार आज हिरवेगार दिसत आहे, पण अशा गावांची संख्या राज्यात हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतकी आहे. अशा गावांचा आदर्श इतर गावांनीही ठेवला पाहिजे आणि याच पद्धतीने पाण्याचा प्रश्‍न सोडविला पाहिजे. प्रत्येक गावातील भौगोलिक परिस्थिती, जमिनी, सिंचनस्रोत सारखे असू शकणार नाहीत. त्यामुळे एखाद्या गावामध्ये एखादा पॅटर्न यशस्वी झाला म्हणजे तो इतरत्रही होईलच हे सांगता येणार नाही. त्यासाठी स्थानिक परिस्थितीनुसार मृद् व जलसंधारणाचे उपाय योजावे लागतील. 
 
या अभियानांतर्गत निवड झालेल्या गावांनी या संधीचा लाभ घ्यावयास हवा व या अभियानाच्या माध्यमातून होणारी मृद् व जलसंधारणाची कामे मजबूत कशी होतील याकडे लक्ष देण्याची तसेच या अभियानात आपला सक्रिय सहभाग देण्याची प्रकर्षाने गरज आहे. हा जरी शासनाचा कार्यक्रम असला तरी यात सर्वसामान्यांच्या खिशातील पैसा खर्च होत असतो. त्यामुळे अशी विकासकामे जेव्हा आपल्या परिसरात होतात त्यांवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी आपलीच आहे, अशी भावना वाढीस लागणे महत्त्वाचे आहे. ही कामे संपल्यानंतर त्या कामांची देखभाल दुरुस्तीसाठी लोकसहभाग फार महत्त्वाचा आहे. ज्या गावात ग्रामस्थांनी हिरिरीने भाग घेतला तेथे या कामाची यशस्विता चांगली असल्याचे आढळून आले आहे. मागील वर्षी पाऊस कमी असल्याने सदरील अभियानाची यशस्विता काही प्रमाणात झाकोळली गेली असली तरी दूरगामी परिणाम मात्र निश्‍चितपणे चांगले असतील. त्यातूनच टंचाईमुक्त महाराष्ट्र निर्माण होईल यात तिळमात्र शंका नाही. 
 
महाराष्ट्रातील बहुतांश भागांत काही वर्षांचा अपवाद सोडला तर पाऊसमान सरासरीएवढे झाल्याचे दिसून येते. भारतीय हवामान विभागाच्या अहवालानुसार जानेवारी ते मे या दरम्यान पावसामध्ये अमूलाग्र घट झाली आहे व पाऊस फक्त मॉन्सूनच्या चार महिन्यांपुरताच सीमित झाला आहे. या बदलातून पावसाचे वार्षिक सरासरी कमी होत असल्याचे चित्र पुढे येत आहे. सर्वसाधारण सोळा आठवड्यांत पडणारा पाऊस आता फक्त तीन आठवड्यांत पडत आहे. येणारा काळ शेतीसाठी बदलाचा आहे. हवामानात होत असलेले बदल लक्षात घेऊन शेतीमध्ये बदल करण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यासाठी या क्षेत्रातील सर्व विचारवतांनी एकत्र येऊन कायमस्वरूपी दुष्काळ निवारण करण्यासाठी जिल्हानिहाय कृती आराखडा तयार करून त्वरित अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र शासनाने या बाबतीत जलयुक्त शिवार अभियानाच्या माध्यमातून क्रांतीसाठी पाऊल उचलले आहे. या अभियानात, शेतकरी बंधूंनो, तुमचा सहभाग अतिशय महत्त्वाचा आहे. 
 
शासनस्तरावर मृद् व जलसंधारणाची कामे बहुतांश गावांत चालू आहेतच; परंतु शेतकर्‍यांनी आपल्या स्वतःच्या शेतात पावसाच्या पाण्याचा थेंब न् थेंब जमिनीत मुरविणे आवश्यक आहे. याकरिता मूलस्थानी पाणी मुरविण्याच्या पद्धती परिणामकारक आणि कमी खर्चाच्या आहेत. या पद्धतींमध्ये जमिनीत पाणी मुरविले जात असल्यामुळे इतर यांत्रिकी मृद् व जलसंधारण पद्धतीपेक्षा पावसाच्या पाण्याचे बाष्पीभवन कमी होते, तसेच जमिनीत मुळाभोवती पाणी साठविले जात असल्यामुळे ते पिकांना सहज उपलब्ध होते. तसेच या पद्धतीमध्ये इतर ठिकाणी पाणी वाहून न्यावे लागत नाही. यांत्रिकी बांधबंदिस्तीची कामे करावी लागत नाहीत. त्यामुळे फार मोठी गुंतवणूक करावी लागत नाही. तसेच जमिनीची उलथापालथ जास्त होत नाही. मूलस्थानी मृद् व जलसंधारणाच्या पद्धतीमध्ये सपाटे वाफे, बंदिस्त वाफे, सरीवरंबे, बंदिस्त सरी वरंबे, कोळपणी, जैविक बांध तसेच समपातळीत मशागत, समपातळीत लागवड, दुबार पीक पद्धत, पट्टापेर पद्धत ही कमी खर्चाची कामे शेतकरी बंधू स्वतः कमी श्रमांत व कमी खर्चात करू शकतात. अशा रीतीने शेतकर्‍यांनी या जलयुक्त शिवार अभियानात सक्रिय होण्याची नितांत आवश्यकता आहे. शेतकरी बंधूंनो, महाराष्ट्र कायमस्वरूपी दुष्काळमुक्त, टँकरमुक्त, सिंचनयुक्त आणि समृद्ध करण्याचा निर्धार करावा. 
 
डॉ. आदिनाथ ताकटे - मृद् पदार्थविज्ञानवेत्ता,
विभागीय कृषी संशोधन केंद्र, सोलापूर 
मो. 9404032389