सर्वंकष जलनियोजनाची पंचसूत्री !

डिजिटल बळीराजा    26-May-2018
 
 
आपल्या देशात सरासरी 1017 मि.मी पाऊस पडतो. त्यातून दरमाणशी 1900 घनमीटर पाणी उपलब्ध होते. देशात जलाशयात साठा करण्याची क्षमता 200 अब्ज तर राज्यात 30 अब्ज घनमीटर असण्याचा अंदाज आहे. याशिवाय मग उरलेले बहुतांश पाणी वाहून जाते. आपल्या देशाची लोकसंख्या जगाच्या तुलनेत 16 % आहे. क्षेत्रफळ आणि पाण्याची उपलब्धता अनुक्रमे 2 % आणि 4 % आहे. देशपातळीवर पाण्याची माणशी उपलब्धता 1 हजार 800 घनमीटर तर राज्यपातळीवर 1 हजार 600 घनमीटर आहे. देशाची लोकसंख्या भूमितीय पद्धतीने वाढत आहे. परंतू पाण्याची उपलब्धता घटत्या पर्जन्यमानामुळे कमी होत चालली आहे. त्यामुळे येत्या काही वर्षात आपल्या प्रदेशाची ओळख पाण्याची कायम टंचाई असणारा भाग अशी होणार आहे. साहजिकच ही बाब आपल्या विकासाच्या नियोजनावर परिणाम करण्यास कारणीभूत ठरणार आहे. वस्तुतः पाणी टंचाईचे हे गहन संकट अचानक आलेले नाही, हेही तितकेच खरे आहे. बेसुमार वाढलेली लोकसंख्या हे एक प्रमुख कारण आहेच. पण त्याशिवाय प्रदूषण, जंगलाचा र्‍हास, पाण्याची अक्षम्य उधळपट्टी, बदलते हवामान ही कारणेसुध्दा आहेत. ही सर्व वस्तुस्थिती चिंताजनक आहे. पाणी, निसर्ग, धनधान्य, फुल, फळफळावळ याने एकेकाळी समृध्द, सुजलाम आणि सुफलाम असणारी आपली ही भूमी आता अवर्षणाच्या चटक्यांनी अक्षरशः होरपळून निघत आहे. सध्याच्या पाणी टंचाईला आणि त्याअनुषंगाने उद्भवणार्‍या सर्व संकटांना पूर्णतः आपणच जबाबदार आहोत. हे सर्व आपल्या जगण्याला, आणि एकंदरीत समाजस्वास्थ्याला बाधक ठरणार आहे. हे कटू सत्य आहे. या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी आपल्याला उपलब्ध खालील पर्यायांवर तात्काळ कार्यवाही करावी लागेल. 
 
1)पाण्याचा पुनर्वापर : शहरातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते शेतीसाठी ग्रामीण भागाला पुरवणे याकामी यापुढे अधिक लक्ष दिले जाणार आहे. अमृत योजना आणि स्मार्ट सिटी प्रकल्प या हेतूनेच कार्यान्वित केले जात आहेत. मुंढवा जॅकवेल प्रकल्प पुणे महापालिकेने कार्यान्वित केला आहे. त्यातून सांडपाणी शुध्द करून ते शेतीला पुरवण्याचे नियोजन व्यवस्थितपणे साकार होत आहे. तसेच त्याबदल्यात शहरासाठी वाढीव पाणी धरणातून प्राप्त होणार आहे. सांडपाणी आणि उद्योग क्षेत्रातील खराब पाण्याने नद्या मरणासन्न झाल्या आहेत. तसेच नदीचे पर्यावरण आणि जैवशृंखला यावरसुध्दा घातक परिणाम होत आहेत. वापरलेल्या पाण्याचा शुद्धीकरणानंतर पुनर्वापर ही अत्यावश्यक बाब आता झाली आहे. त्याकरिता केवळ शासकीय यंत्रणांनी काम करून भागणार नाही तर उद्योगक्षेत्र आणि कारखानदार यांनीसुध्दा एकत्रित काम करावे लागेल. स्वयंसेवी संस्था आणि जनसहभाग तसेच जनजागृती याव्दारे अधिक प्रभावी काम करता येईल. 
 
2)भूजलविकास आणि पर्जन्यसंचयन : भूजल ही देशाची नैसर्गिक अमूल्य संपत्ती आहे. भूजल संधारण आणि संवर्धन करण्यानेसुध्दा भूजलाची क्षमता वाढवून टंचाईच्या समस्येशी मुकाबला केला जाऊ शकतो. परंतू त्यासाठी भूजल उपश्यावर कठोर नियंत्रण आणून पुनर्भरण वाढवावे लागेल. जमिनीवरून वाहून जाणार्‍या पावसाच्या पाण्याला साठवण्यासाठी आणि जिरवण्यासाठी निसर्गपोषक उपाय सर्वत्र राबविता येऊ शकतात. ग्रामीणभागात जलसंधारण विविध उपायांव्दारे जसे समतल सलग चर, बंधारा याव्दारे केले जाऊ शकते. शहरीभागात पर्जन्यसंचयन करून ते पाणी पिण्याव्यतिरिक्त इतर कामांसाठी वापरता येईल. पर्जन्यसंचयन अनिवार्य करण्यासाठी इमारत बांधकाम नियमात सुधारणा कराव्या लागतील. आपल्या इथे पिण्याचे आणि इतर उपयोगाचे पाणी असे दोन स्वतंत्र भेद नाहीत. त्यामुळे जे पाणी आपण प्यायला वापरतो तेच पाणी कपडे, भांडी धुण्यासाठी, स्नानासाठी आणि बागकामासाठीसुध्दा वापरतो. हे आता थांबवावे लागेल. शहरीभागात पिण्याची पाण्याचा अपव्यय,तूट, चोरी आणि उधळपट्टी लक्षणीय आहे. बेकायदेशीर नळजोडणीबद्दल तर न बोललेले बरे. पाण्याच्या बाबतीतील ही बेपर्वाई आता आपल्याला परवडणारी नाही. 
 
3)पारंपारिक जलस्त्रोतांचे संवर्धन : शहरात, शहराच्या आसपास, गाव/वाड्या/वस्त्यांवर, विहीर,गावतळे, बांध, तलाव, हौद, कुंड, डोह, झरा,बारव, आड अजुनही आस्तित्वात आहेत. देखभाल- दुरुस्तीअभावी ते मोडकळीस आले आहेत. त्यांचेही पुनरुज्जीवन आवश्यक आहे. जलयुक्तशिवार अभियानात या मुद्यावरसुध्दा भर देण्यात आला आहे. आपला देश पूर्वीपासून तलावांचा देश म्हणूनच ओळखला जातो. मालगुजारी तलाव, बांधबंधारे, नाले यांची डागडुजी, खोलीकरण, गाळ काढणे याव्दारे त्यांचे संवर्धन आणि क्षमतावाढ हे दोन्ही हेतू साध्य होतात. पुण्यातसुध्दा कात्रज आणि पाषाण तसेच दिवे घाटाच्या पायथ्याला मस्तानी तलाव आहे. त्यांची डागडुजी अत्यावश्यक आहे. शहरात पूर्वी जुन्या विहिरी आणि आड होते. त्यांची स्वच्छता करून ते पाणी उपयोगात आणले जाऊ शकते. 
 
4)शिवारकेंद्रीत सिंचन : धरणकेंद्रीत सिंचनव्यवस्था हा विषय आता कालबाह्य झाला आहे. स्थानिक शिवारपोषक उपायांनी जल आणि मृद संधारण केले जाऊ शकते. शिवारातील पाणी शिवारात हा कृषी, ग्राम, पाणीपुरवठा विकासाचा आत्मा आहे. पिकांना पाणी नव्हे तर ओलावा लागतो. तो माफक पाण्यात उपलब्ध करून देणे हे कौशल्य आत्मसात करण्याशिवाय तरणोपाय नाही. ’पाणी अडवा पाणी जिरवा’ हा मूलमंत्र जोपासण्याने दुष्काळ, अविकसितपणा हे प्रश्‍न मार्गी लागू शकतात. यापुढे धरणातील पाण्याचा अग्रक्रम हा शहरांना पाणीपुरवठा आणि उद्योगधंद्यासाठी असा राहणार आहे. धरणांव्दारे सिंचन क्षेत्र वाढवण्यासही नैसर्गिक मर्यादा आहेत. त्यामुळे लघु आणि सूक्ष्म सिंचनउपाय राबविणे हे अनिवार्य राहणार आहे. म्हणजेच बांधबंदिस्ती, लघु पाणलोट, तुषार आणि ठिबक (माठ) सिंचन या सोप्या उपायांचा अवलंब करावा लागेल. 
 
5)पाण्याचा ताळेबंद आणि पीक नियोजन : ग्रामीण भागानेसुध्दा अधिक पाण्याची गरज असणारी पिके घेण्याचे प्रमाण कमी करणे आवश्यक झाले आहे. उसाखालील क्षेत्र आता झपाटयाने कमी करणे क्रमप्राप्त आहे. ऊस आणि साखरेसाठी जेवढे पाणी लागते त्यापेक्षा कमी पाण्यात जनतेची तहान भागवली जाऊ शकते. ती तहान भागवणे याला सर्वोच्च प्राथमिकता द्यायची की नाही याचा निर्णय लोकशाही व्यवस्था करेल. पीक लागवड आता गावशिवारातील पाण्याची एकूण उपलब्धता घेऊन करणे, म्हणजेच पाण्याचा ताळेबंद मांडून करणे अनिवार्य होणार आहे. याबाबत हिवरेबाजार या आदर्श गावाची कार्यपध्दती सर्व गावांनी अनुसरायला हवी. तसेच निसर्गकेंद्रित शेती अर्थात सेंद्रिय शेतीचा आग्रह धरणे यापुढे सर्वांच्याच हिताचे राहणार आहे. देशाला कडधान्ये, डाळी आणि तेलबियांची आयात करावी लागत आहे. त्यामुळे शेतकरयांनी या पिकांकडे आता वळायला हवे. 
 
शहर आणि ग्रामीण असा भेद न करता यापुढे सर्वानीच उपरोक्त पंचसूत्रीव्दारे जलसमता अंगी बाणवणे हे आपल्या पुढील पिढीसाठी गरजेचे आहे. पाण्यातून अशांती आणि असंतोष निर्माण होता कामा नये. समाजस्वास्थ्य आणि समाजप्रगती कायम टिकून राहण्यासाठी पाण्याशी संबंधीत सर्व प्रश्‍न काळजीपूर्वक हाताळले जातील याकडे समाजधुरिणांनी लक्ष द्यायला हवे. पाण्यावर कोणाचाही अलिखित हक्क नाही. समतेचा विचार महत्वपूर्ण असल्याने समन्यायी पाणीवाटप हा मुद्दा पुढे आला आहे. जलनियोजनाच्या उपरोक्त पंचसुत्रीने अवर्षणाच्या समस्येचा दीर्घकालीन मुकाबला केला जाऊ शकतो. 
 
आपली ही भूमी पूर्वीपासून सुजलाम सुफलाम होती. परंतू नागरिकीकरण, आधुनिकीकरण, यांत्रिकीकरण, निसर्गासोबत काम करताना अवैज्ञानिक पध्दतीचा अवलंब यामुळे प्रदूषणाचा भस्मासुर माजला आहे . संकरीत बियाणे, कीटकनाशके आणि रासायनिक खतांचा अतिरेक यामुळे जमिनींचा कस कमी होऊन उत्पादकतेवर विपरीत परिणाम होत आहे. पर्यावरणाचा समतोल ढासळत आहे. शेतीतील नापिकी, सततचा दुष्काळ, शेतकरी बांधवांचा कर्जबाजारीपणा आणि त्यामुळे होणार्‍या आत्महत्या यामुळे ग्रामीण भाग मोठया संकटात सापडला आहे. जलनियोजनात आदर्श संस्कृती असणार्‍या कृषीप्रधान या प्रांताची जल आणि वन तसेच शेत आणि शिवार या क्षेत्रात झालेली दुरावस्था क्लेशकारक आहे. म्हणूनच या दोन्ही क्षेत्रात भूमीपोषण करणार्‍या आपल्या देशी पारंपारिक व्यवस्थांचे पुनरुज्जीवन करावे लागेल. त्यासाठी खालील सोपा मार्ग धोरणाव्दारे अनुसरता येईल. तो पुढीलप्रमाणे 
 
1) आधी पुनर्भरण (स्त्रोत बळकटीकरण) मग उपसा, 
2)जलसंधारण आणि जलसंवर्धन हा कार्यक्रम लोकांचा, सहभाग शासनाचा, 
3) स्थानिक संसाधन आणि साधनसंपत्ती विकास, 
4) पर्यावरणनिष्ठ आणि शिवारपोषक पद्धतीचा उपयोग. 
जलनियोजनाच्या पंचसुत्रीसोबत हे उपायसुध्दा राबवणे हे ग्रामविकासाकरिता पूरक आणि पोषक ठरणार आहे. 
पाण्याची किंमत आपल्याला समजलेली नाही. एक लिटर बाटलीबंद शुध्द पाण्यासाठी आपण वीस रुपये न कुरकुरता देतो. त्याच हिशोबाने आपण सर्वांनी घरातील आणि सिंचनाच्या पाण्याकडे पहायला हवे. पाणी ही फुकटातील वस्तू नव्हे. पाणी जीवन आहे. ते जपावे लागेल. त्याची योग्य ती किंमत अदा करावी लागेल. असा विचार आणि अशी संस्कृती जोपासणे हीच सुजाण समाजाकडे वाटचाल करण्याची सुरुवात आहे. दुष्काळ आणि पाणीटंचाईचा सामना करत असताना किमान आता तरी विधायक पावले पडावीत हीच अपेक्षा आहे. 
 
-सुरेश कोडीतकर, पुणे
(लेखक मुक्त पत्रकार असून पर्यावरणाचे अभ्यासक आहेत)